कर्ज फिटत आल्यानंतर 'मसाका'ला शासन थकहमी

७ कोटीचे होते पूर्व हंगामी कर्ज

जळगाव/फैजपूर : फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्ज घेण्यासाठी ७ कोटी रुपयांची शासन थकहमी देण्यास हे कर्ज फिटत आल्यानंतर मंगळवार, २८ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी यास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान या तसेच राज्यभरातील अन्य साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या असलेल्या ‘सॉफ्टलोन’च्या विषयात शासन थकहमी देण्याच्या प्रस्तावावर मात्र निर्णय प्रलंबितच आहे.मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या साखर मालतारण खाती अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) असल्याने. यामुळे जिल्हा बँकेकडून या कारखान्यास कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नव्हते. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ऊस असल्याने शेतकरी व कामगार हितास्तव कारखाना सुरु होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे या कारखान्यास जिल्हा बँकेकडून कर्ज हवे असल्यास शासन थकहमी तसेच नाबार्डची परवानगी आवश्यक असते.मसाकाला कारखाना दुरुस्ती तसेच उसतोडणी मक्तेदारांचे पेमेंट करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून २०१८-१९ या वर्षासाठी पूर्वहंगामी ७ कोटींचे अल्प मुदत कर्ज मंजूर देण्यात आले होते.त्यासाठी शासनाने थकहमी देण्यास तत्वत: मंजुरीही दिली होती. मात्र अंतीम मंजुरीचा विषय रखडला होता. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने हा विषय रखडला होता. आता आचारसंहिता संपल्याने मंगळवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आली.मागील वर्षी ७ कोटी दिलेय कर्जजिल्हा बँकेने मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास २०१८-१९ या वर्षात ७ कोटींचे पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्ज दिले होते. त्यापैकी ६ कोटींच्या कर्जाची फेड कारखान्याने केली आहे. केवळ १ कोटींची रक्कम फेड करणे बाकी असून त्याची मुदत ३० जून पर्यंत आहे.सॉफ्टलोनच्या विषयाला मात्र बगलराज्यात मागील ५ ते ६ वर्षांपासून असलेली दुष्काळी परिस्थिती, साखरेचे कमी झालेले दर, साखर कारखान्यांची हलाखीची आर्थिक स्थिती या पार्श्वभूमीवर कारखाना क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, शेतमजूर व साखर कारखान्यांचे कर्मचारी यांच्या हितासाठी कारखाने सुस्थितीत सुरु ठेवता यावेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम देता यावी, यासाठी केंद्र शासनाने ७ टक्के व्याज जिल्हा बँकेला देण्याची तयारी दर्शवित बँकेने साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्टलोन’ देण्याची योजना आणली आहे.त्यासाठी राज्यशासनाने थकहमी देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांसाठी हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मधुकर साखर कारखान्याने यासाठीचा प्रस्तावही शासनास दिला आहे. मात्र मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली.मसाकाला मिळू शकेल६ कोटी ३५ लाखांचे सॉफ्टलोनकेंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या फॉम्यूल्यानुसार २०१७-१८ मधील साखर उत्पादनाची टक्केवारी व त्यासाठीचा ३१०० रूपये हमीभाव यावरून येणारी रक्कम जेवढी असेल तेवढे सॉफ्ट लोन संबंधीत साखर कारखान्यास मिळू शकेल. त्यानुसार मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास ६ कोटी ३५ लाखांचे सॉफ्टलोन मिळू शकेल. त्यासाठी राज्य शासनाने थकहमी देण्याचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. साखरेचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्याने कारखान्यांच्या साखरेला उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे पेमेंट बाकी आहे. हे सॉफ्टलोन मिळाल्यास शेतकºयांचे पैसे अदा करणे कारखान्यास शक्य होणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या सूत्रांनी दिली. मात्र या जिव्हाळ्याच्या विषयाला मात्र शासनाने बगल दिली आहे.नवीन थकहमी पत्राला अद्याप मंजुरी नाहीफैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याने सन २०१८/१९ चा हंगाम सुरू करण्यापूर्वी ७ कोटीची रक्कम जिल्हा बँकेकडून घेतली होती. तिला ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाकडून तत्त्वत: मान्यता मिळाली होती. त्याच सात कोटीच्या पूर्वहंगामी अल्प मुदत थकहमीला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रीतसर मान्यता मिळाली आहे. जिल्हा बँकेकडून पूर्वहंगामी अल्पमुदत कर्ज सात कोटी हंगाम सुरू करण्याआधी उचलले होते. त्याच रकमेला मंगळवारी रितसर मान्यता मिळाली. तोपर्यंत कारखान्याने ८० टक्के खर्चाचा परतावा सुद्धा जिल्हा बँकेकडे केला आहे. दरम्यान, कारखाना सध्या आर्थिक संक्रमणातून जात आहे. कारखान्यात शासनाकडून पुनश्च थकहमी व कर्ज उभारणी मर्यादा वाढीची परवानगीची गरज आहे. मात्र नवीन थकहमी पत्राला अद्याप शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. कर्ज परताव्यास कारखाना कटिबद्ध असल्याची माहिती चेअरमन शरद महाजन यांनी दिली.