बोगस दाखले देणाऱ्या वनपालावर गुन्हा दाखल करणार, जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका

दाखले साक्षांकित करणाºया अधिकाºयांनाही नोटीस

जळगाव : वनहक्क दाव्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील वनजमीन बळकावण्याचे अनेक प्रकार जिल्ह्यात सुरू असून मंगळवारी, याबाबतच्या बैठकीत जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणांचे रेकॉर्ड योग्य त्या नमुन्यात नसल्याने त्या पद्धतीने सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच यावल वनविभागात २००८-०९ मध्ये बदलून आलेल्या वनपाल लोखंडे यांनी वनदाव्यांसाठी २००५ पूर्वीचे अधिवास असल्याबाबतचे दाखले दिल्याचे आढळून आल्याने हे दाखले रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी मंगळवारी दिले. तसेच वनपाल लोखंडे यांची तातडीने चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. यावल वनविभागाचे उपवनसंरक्षक मोराणकर यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मात्र माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.इतरही गैरप्रकारवनपालाने दिलेले बोगस दाखले संबंधीत दावे करणाºयांनी अन्य अधिकाºयांकडून साक्षांकित करून घेतले. त्यामुळे संबंधीत अधिकाºयांनाही नोटीस देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये अर्जदाराच्या नावावर महसूली हद्दीत जमीन असतानाही त्यांनी वनहक्क दावे दाखल केले आहेत. तर काही वनविभागातच नोकरीस असतानाही त्यांनी वनहक्क दाव्यांचे प्रकरण सादर केले असल्याचे आढळून आल्याची माहिती जिल्हाधिकाºयांनी दिली.याप्रकरणी आता सखोल माहिती घेण्यास सुरूवात झाली असल्याने भविष्यात कठोर कारवाई करण्याचे संकेतच जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.अनेक प्रकरणांमध्ये गडबडीजिल्हाधिकाºयांनी सांगितले की, वनपाल लोखंडे यांनी स्वत:ची नियुक्ती २००८-०९ मध्ये यावल वनविभागात झालेली असताना २००५ पूर्वीच्या अधिवासाबाबतचे दाखले दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी हे बोगस दाखले रद्द करण्याचे आदेश देत याप्रकरणी चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वनविभागाच्या अधिकाºयांना दिले.बहुतांश प्रकरणे चोपडा व यावल तालुक्यातीलवनांमध्ये पूर्वीपासून रहिवास असलेल्या आदिवासींना त्यांची जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने वनहक्क जमिन कायद्याद्वारे घेतला आहे. मात्र बनावट कागदपत्र व पुरावे सादर करून या कायद्याचा दुरूपयोग करून वनजमीन बळकावण्याचे उद्योगच सुरू झाले असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी सातपुड्याच्या जंगलात रातोरात अतिक्रमण झाल्याच्या घटनाही सातत्याने घडत असतात. वनहक्क दाव्यांबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांकडे बैठक होती. त्यात १४२ प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. मात्र जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणांची कागदपत्रे पाहिली असता त्यात सुसुत्रता नसल्याचे व ठराविक नमुन्यात माहिती दिलेली नसल्याचे आढळून आल्याने त्यास्वरूपात माहिती देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी यावेळी दिले.