एकतीस वषार्नंतर चाळीसगाव येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी

मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला निर्णय

ठळक मुद्देसर्वसामान्यांकडून निर्णयाचे स्वागतवकील संघाने फटाके फोडून केले स्वागत

आॅनलाइन लोकमतचाळीसगाव, जि. जळगाव, दि. ९ - गेल्या एकतीस वषार्पासूनची मागणी असलेल्या वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असून मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर मान्यतेची मोहोर उमटली. शासनाच्या निर्णयाचे वकील संघासह सर्वसामान्यांनी देखील स्वागत केले आहे.चाळीसगाव येथे पक्षकारांची सोय होऊन जलद न्याय मिळावा यासाठी अतिरीक्त जिल्हास्तर व वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाची सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. याप्रश्नासाठी वकील संघाने वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार देखील उपसले होते. मात्र जागेचे कारण पुढे करुन याविषयाला बगल दिली जात होती. कृती समितीचा पाठपुरावा सुरुच होता. आमदार उन्मेष पाटील यांनीही यातील तांत्रिक बाबींची पुर्तता करुन हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकी ठेवण्यासाठी गेल्या दोन वषार्पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेरीस मंगळवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखवत वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.वकील संघाने फटाके फोडून केले स्वागतवरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्याचे संदेश समाजमाध्यमांवर व्हायरल होताच निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. दुपारी तीन वाजता धुळे रोडस्थित न्यायालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर वकील संघाचे अध्यक्ष अ?ड. राहुल पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व वकील बांधवांनी फटाके फोडून एकच जल्लोष केला.३१ वषार्पासून सुरु होता लढादिवाणी स्वरुपाचे सर्व खटले जळगाव येथील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल करावे लागतात. यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. १९८७ पासून वकील संघ आणि कृती समिती मार्फत वरिष्ठस्तर न्यायालयासाठी लढा सुरु होता. अखेर ३१ वषार्नंतर या लढ्याला यश आले आहे.काय होईल फायदासद्यस्थितीत आहे त्याच जागेत वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्यात येणार आहे. शेतक-यांचे भूसंपादनाचे दावे, कौटूंबिक खटले (घटस्फोट, पोटगी) हे सर्व दावे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल करावे लागतात. यासाठी पक्षकारांना ९० किमी अंतरावरील जळगाव शिवाय पर्याय नाही. चाळीसगाव येथे वरिष्ठ स्तर न्यायालय अस्तीत्वात आल्यानंतर पक्षकारांचा फायदा होणार असून न्यायदानाची प्रक्रिया देखील सुलभ होणार आहे. सद्यस्थिती चाळीसगाव तालुक्यातील दिवाणी स्वरुपाचे दिड हजाराहून अधिक दावे जळगाव येथे प्रलंबित आहेत.ब-याच वषार्पासूनची मागणी मान्य झाल्याने आनंद वाटला. यामुळे पक्षकारांची मोठी सोय होणार आहे. न्यायदान देखील जलद होण्यास मदत होईल. यासाठी आमचा लढा सुरु होता.- अ‍ॅड. साहेबराव पाटील, ज्येष्ठ विधीज्ञ, चाळीसगाववरिष्ठस्तर न्यायालयाच्या मंजुरी आमच्या लढ्याला अर्धे यश आले आहे. यापुढे अतिरीक्त जिल्हास्तर न्यायालयासाठी आम्ही कंबर कसणार आहोत. शासनाचे आभार- अ‍ॅड. राजेंद्र सोनवणे, अध्यक्ष, कृती समिती, चाळीसगावगेल्या दोन वषार्पासून या प्रश्नात लक्ष घातले होते. एकतीस वषार्पासून हा लढा सुरु होता. यातील तांत्रिक बाबींची पुर्तता करुन अर्थमंत्र्यांकडून वेतन खचार्ला मंजुरी मिळवली. मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रश्न सुटल्याने जनतेचा फायदाच होणार आहे.- उन्मेष पाटील, आमदार, चाळीसगाव......वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाची तालुक्याला मोठी निकड होती. उशिरा का असेना आमच्या लढ्याला यश आले आहे. यापुढे अतिरीक्त जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी आम्ही संघर्ष करणार आहोत.- अ‍ॅड. राहुल पाटील, अध्यक्ष, चाळीसगाव वकिल संघ