जळगाव - महानगरपालिकेच्या स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करणे, भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करणे व महापालिकेच्या मान्यतेने त्रयस्त पक्षास उपभाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरित करणे यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी महापालिका स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने २६ एप्रिल रोजी अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे.
व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात तीन टक्के दरापेक्षा कमी नाही व निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच्या जागेचे दर २ टक्केपेक्षा कमी नसावे, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर भाडेपट्टेधारकाने बीओटी तत्वावर बांधलेले व्यापारी संकुल किंवा दुकाने, जी भाडेपट्टाधारकास प्रिमियम आकारुन भाडेतत्वावर दिली गेली आहेत, त्याकरिता महानगरपालिकेला भरलेल्या प्रिमियमची रक्कम विचारात घेऊन समिती दर निश्चित करेल. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीत अतिरिक्त आयुक्त उपाध्यक्ष तर उपायुक्त किंवा मालमत्ता विभागाचे प्रमुख सदस्य सचिव असतील. सदस्यांमध्ये जिल्हा उप/सहनिबंधक (मुद्रांक), नोंदणी व मुद्रांक विभाग, महसूल व वन विभाग, सह आयुक्त (नगरप्रशासन), सहायक संचालक (नगररचना विभाग) व अध्यक्षांद्वारे नियुक्ती केलेली तज्ज्ञ व्यक्तीचा यात समावेश असणार आहे. ही समिती जागेचे मुल्यांकन व भाड्याचे दर ठरविणार आहे.
संघटनेचा विरोध, हरकत घेणारशासनाने जी अधिसूचना केली आहे, त्यात तीन टक्के पेक्षा दर कमी करता येणार नाही. १६ मार्केटमधील गाळेधारक लहान आहेत. संघटनेच्यावतीने दीड ते दोन टक्के मागणी केली होती. वकिलांच्या सल्ल्याने आम्ही हरकत घेणार असल्याचे जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.शांताराम सोनवणे यांनी म्हटले आहे.