लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : रुग्ण डिस्चार्ज होण्याआधीच देयकांचे लेखापरिक्षण करून नंतरच बिले अदा केली जावी, असे आदेश असतानाही लेखापरिक्षकांनी ५० टक्के बिलांचे असे लेखापरिक्षण केले नसल्याचे समोर आल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी तातडीने सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना पत्र काढून लेखापरिक्षकांना फटकारले आहे. या ५० टक्के लेखापरिक्षणात शहरातील १९ तर जिल्हाभरातील ३० रुग्णालयांनी ३४ लाखांचे अतिरिक्त बिले आकारल्याचे समोर आले आहे. लेखा परिक्षणानंतर ५ लाख ६१ हजार ५२५ रुपयांची रक्कम काही रुग्णालयांनी परत केली.
गेल्या वर्षी ३० एप्रिल, २१ मे, ३१ ऑगस्ट या रोजी जिल्हाधिकारी यांनी भरारी पथके, तेसचे लेखापरिक्षकांची नियुक्ती या खासगी रुग्णालयांसाठी केली होती. यात ८० टक्के बेड्सचे मेडिक्लेम पॉलिसीव्यतिरक्त रुग्णांच्या बिलाचे बील अदा करण्यापूर्वी लेखापरिक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या हाेत्या. मात्र, हे प्री-ऑडीट करण्यात आले नसल्याचे नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाला माहिती दिल्यानंतर समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी उर्वरित लेखापरिक्षण २६ मेच्या आधी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच दैनंदिन प्री ऑडीटच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहे. प्री ऑडीटशिवाय बिले अदा करू नये, असेही सांगितले आहे. खासगी रुग्णालयांनी देयके अंतिम करण्यापूर्वी ते संबधित लेखा परिक्षकांना उपलब्ध करून द्यावीत, असे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यांनी याबाबत मनपा आयुक्त, भरारी पथक प्रमुख, जिल्हाशल्यचिकित्सक, मान्यताप्राप्त कोविड रुग्णालये, लेखापरिक्षक यांना पत्र दिले आहे. मध्यंतरी खासगी रुग्णालयांकडून आवाजवी बिले आकारले जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तक्रारी होत असलेल्या रुग्णालयांचेच ऑडीट केले जात असल्याचे सांगितले जात होते.
एकूण लेखापरिक्षण करावयाची देयके १३६४३
लेखापरिक्षण झालेली देयके ६५१८
लेखापरिक्षण बाकी असलेले देयके ७१२५
लेखापरिक्षण निघालेली अतिरिक्त रक्कम ३४,४०,९११
रुग्णालयांनी रुग्णास परत दिलेली रक्कम ५,६१,५२५
कोट
आक्षेप निवारण समिती ही कार्यरत असून अतिरिक्त जी बिले निघाली आहे. ती लेखापरिक्षनानुसार रुग्णांना त्या पातळीवर परत मिळाली नाही तर समिती रुग्णालय व डाॅक्टर यांना समोरा समोर आणून याबाबत निर्णय घेतला जातो. - डॉ. एन.एस.चव्हाण, जिल्हा शल्यचिकित्सक