जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने राज्यात पंधरा दिवस संचारबंदी लागू केली असून, अत्यावश्यक सेवेतील व्यवसाय वगळता इतर सर्व व्यवसाय बंद ठेवले आहेत, तर व्यवसाय बंद राहणाऱ्या फेरीवाल्यांना दीड हजार आर्थिक साहाय्य देण्याचे घोषित केले असून, जळगाव शहरातील यात
२ हजार ४०० फेरीवाल्यांचा समावेश आहे. मात्र, शासनाच्या या तुटपुंजा मदतीत पुरेसा किराणाही होणार नसल्याचे शहरातील फेरीवाल्यांनी शासनाच्या मदतीवर आपले मत व्यक्त केले.
शासनाने लागू केलेल्या १५ दिवसांच्या संचारबंदीत भाजीपाला, फळे, किराणा दुकान, मेडिकल, किरकोळ खाद्यपदार्थ विक्रेते, कृषी अवजारे यांना वगळून इतर सर्व फेरीवाल्यांचे व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जळगाव शहरात आजच्या स्थितीत नोंदणीकृत २ हजार ४०० विविध प्रकारचे फेरीवाले आहेत. या फेरीवाल्यांना संचारबंदीत दीड हजात रुपये आर्थिक मदत करण्याबाबतचे आदेश जळगाव मनपाला प्राप्त झाले आहेत. शहरातील मनपाकडे नोंदणी असलेल्या फेरीवाल्यांनाच ही मदत मिळणार असून, लवकरच याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त संतोष वाहुळे यांनी दिली. या फेरीवाल्यांना थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जाणार आहेत, ज्या फेरीवाल्यांचे मनपाकडे खाते क्रमांक नसतील, त्यांचे खाते क्रमांक मनपाकडून मागवून घेतले जाणार आहेत. मात्र, ही रक्कम शासनाने द्यायची की मनपाने, याबाबत शासनाकडून कळविण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले.
इन्फो :
फेरीवाले म्हणतात..दीड हजारात काय होणार
- दिवसाला साधारणतः ४०० ते ५०० रुपये रोज व्यवसायात सुटतो. पंधरा दिवस व्यवसाय बंद ठेवल्यावर आठ ते दहा हजारांचे नुकसान होणार आहे आणि शासन त्यात फक्त दीड हजार रुपयांची मदत करते. यात तर पुरेसा किराणाही होणार नाही. शासनाने निदान या रकमेच्या तिप्पट मदत करावी.
रमेश वाणी, फेरीवाले
शासनाने या संचारबंदीत निम्म्या व्यवसायांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत गर्दी कायम आहे, तर काही व्यावसायिकांना दीड हजार रुपयांची घोषणा केली असली तरी, या तुटपुंजा रकमेत घर कसे चालवणार.
संजय बाविस्कर, फेरीवाले
शासनाने जी मदत दिली, ती बरी आहे. कारण, गेल्या वर्षी तर काहीच मिळाले नव्हते. मात्र, शासनाने दिवसभरात काही वेळ व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यायला हवी, तरच आमचा संसार सुरळीत चालेल.
योगेश पाटील, फेरीवाला
इन्फो : शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाले २ हजार ४००
इन्फो :
काय समस्या
यावेळी फेरीवाल्यांनी कोरोना काळात शासनाने त्यांच्यासाठीही विमा संरक्षण लागू करण्याची, तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणी केली.