कुंदन पाटील
जळगाव : औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायय समितींच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांच्या तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली ९ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने जिल्ह्यातील १९२५ शाळांमधील गैरसोयींसह समस्यांची तपासणी सुरु करायला सुरुवात केली आहे. सोमवार अखेरीस ४३१ शाळांची तपासणी पूर्ण झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची पाहणी केली जाणार आहे.त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील १९२५ शाळांची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी सुरु झाली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांवर तालुकानिहाय जबाबदारी सोपविली आहे.छत्रपती संभाजीनगरातील एका शाळेतील परिस्थिती पाहून औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. त्यानुसार २१ जुलै रोजी शाळा तपासणीचे आदेश काढले आणि ६० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई सुरु आहे.
कसली होणार पाहणी?
शाळांमधील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होते. सरकारी अनेक शाळांच्या इमारतींच्या डागडुजीचा प्रश्न आहे. पाहणीत इमारत, वर्ग खोल्यांची स्थिती, डागडुजी, स्वच्छता, पिण्याची पाण्याची सुविधा आदी पाहिल्या जातील असे सांगण्यात येते. या तपासणीनंतर समिती अहवाल सादर करणार असल्याचे अधिकारी सुत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यात दोन हजारांच्या घरात शाळा आहेत. त्यातील निवडक शाळांची पाहणी केली जाईल, असे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.
शाळा तपासणीसाठी तालुकानिहाय जबाबदारीअधिकारी-पदनाम-तालुकेमहेश सुधाळकर-प्रांत, जळगाव-जळगाव व जामनेरजितेंद्र पाटील-प्रांत, भुसावळ-भुसावळ, बोदवड व मुक्ताईनगरकैलास कडलग-प्रांत, फैजपूर-यावल व रावेरगिरीश गायकवाड-प्रांत, एरंडोल-एरंडोल, धरणगाव व पारोळाभूषण अहिरे-प्रांत, पाचोरा-पाचोरा व भडगावप्रमोद हिले-प्रांत, चाळीसगाव-चाळीसगावमहादेव खेडकर-प्रांत, अमळनेर-अमळनेरएकनाथ भंगाळे-प्रांत, चोपडा-चोपडागजेंद्र पाटोळे-पुनर्वसन, उपजिल्हाधिकारी-जळगाव मनपा क्षेत्र.