जळगावात वीजदरवाढीच्या विरोधात उद्योजक संघटनांतर्फे १५ रोजी लाक्षणिक उपोषण

जळगाव : राज्य सरकारने केलेली वीजदरवाढ आणि पॉवर फॅक्टर पेनल्टी उद्योगांना मारक ठरत असल्याने सरकारच्या वीजदरवाढ धोरणाच्या विरोधात उद्योग संघटनांतर्फे शनिवार १५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती लघु उद्योग भारतीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.यावेळी महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या ‘एनर्जी कमिटी’चे चेअरमन छबीराज राणे, लघु उद्योग भारतीचे अध्यक्ष हेमंत देशमुख, सचिव समीर साने, कोषाध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, सदस्य जतीन ओझा, पाईप मॅन्यूफॅक्चरींग असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र लढ्ढा, इंजियनिअरिंग असोसिएशनचे चंद्रकांत बेंडाळे, इंजियनिअरिंग असोसिएशनचे अरुण बोरोले उपस्थित होते.या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात उद्योग भरभराट नसताना राज्य सरकारने केलेली वीज दरवाढ आणि ‘पॉवर फॅक्टर पॅनल्टी’ उद्योगांना मारक ठरत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी वीज वाढीची घोषणा करत १ सप्टेंबर पासून वीजदरवाढ लागू केली. कोणतीही दरवाढ लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक असताना उद्योजकांचे म्हणणे ऐकून न घेता अन्यायकारक दरवाढ लादण्यात आली आह, यामुळे वीजबिलात १५ ते २० टक्यांची वाढ झाली, असे या वेळी सांगण्यात आले.अधिकाºयांकडून अपशब्दकॅपॅसिटर्सचा वापर करुन फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह घेणाºया औद्योगिक वीज ग्राहकांबाबत अधिकाºयांकडून अपशब्द वापरले जातात, त्याचा संघटनेतर्फे निषेध नोंदविण्यात येत असल्याचे पदाधिकारी म्हणाले.हक्कही मिळेनालॉगिंग पॉवर फॅक्टर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कॅपॅसिटर्सचा वापर महाविरतणतर्फे गेल्या ५८ वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्यात सप्टेंबर २०१८ च्या निकालामुळे नवीन मुद्दा निर्माण झाला असल्याचे म्हणत कायद्याच्या तरतुदीनुसार उद्योजकांना जी सवलत मिळते तो उद्योजकांचा हक्क आहे. उद्योजकांच्या या हक्काच्या सवलतीवरील व्याजासह किमान १ हजार कोटी रुपये परत (रिफंड) देणे आवश्यक असताना फक्त २६ कोटी देण्यात आले आहे.सुविधेअभावी उद्योग स्थलांतरीतराज्य शासन उद्योजकांना सुविधा देत नसल्यामुळे उद्योग गुजरात व इतर ठिकाणी जात आहेत. शेतीपंपांचा वापर सर्रास दुप्पट दाखवून किमान १५ टक्के गळती लपविण्याचा प्रकार घडत असून किमान १० हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचाराला याद्वारे संरक्षण शासनातर्फे दिले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात येवून राज्य शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध १५ रोजी लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे पदाधिकाºयांनी यावेळी सांगितले.