जळगाव : महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन आता दोन वर्षांचा कालावधी होत आहे. मात्र, या दोन वर्षात सत्ताधाऱ्यांना एकही ठोस काम अद्याप करता आलेले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळात मनपाला १६२ कोटी रुपयांचा निधी विविध योजनांव्दारे दिला. मात्र, यापैकी १२० कोटींचा निधी मनपाला तीन ते चार वर्षातही खर्च करता आलेला नाही. गटबाजी, श्रेयवाद या कारणांमुळे निधीतून कामांचे नियोजन सत्ताधाऱ्यांना करता आलेले नाही. तर त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या योजनांचे कामदेखील संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे दैव देते आणि कर्म नेते.... अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी शहरात येणार आहेत. फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस जळगाव शहराला राज्य शासन कोणताही निधी अपूर्ण पडू देणार नाही असे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर १५ दिवसातच म्हणजेच १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी मनपाला नगरोत्थातंर्गत १०० कोटींचा निधी जाहीर केला होता.मात्र, गटबाजीमध्ये अडकलेल्या सत्ताधाºयांना तब्बल दोन वर्षात १०० कोटींचा निधीतून होणाºया कामांचे नियोजनदेखील करता आले नाही. त्यामुळे यानिधीतून अद्याप एक रुपयाही खर्च करता आलेला नाही.इतर योजनाही अपूर्णावस्थेतचकें द्र व राज्य शासनाकडून जळगाव शहरासाठी अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा व भुयारी गटार योजना मंजूर झाली. दोन वर्षात पाणी पुरवठा योजनेचे ५० टक्के काम झाले आहे.भुयारी गटार योजना तब्बल दोन वर्ष केवळ निविदेच्या फेºयात अडकल्याने सहा महिन्यापूर्वी कामाला सुरुवात झाली आहे. सध्या भुयारी गटार योजनेचे केवळ १७ टक्के काम झाले आहे.घनकचराप्रकल्पांतर्र्गत ३२ कोटींचा डीपीआर मनपाला मार्च २०१८ मध्ये मंजूर झाला होता. त्यातून घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नाही.साडे सात कोटींच्या निधीतून शहरासाठी एलईडी लाईट लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र, निकृष्ट प्रकारचे लाईट लावल्याने सत्ताधाºयांनी हा मक्ता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नाही.विविध विकासकामांसाठी नगरोत्थानांतर्गत ५ कोटींचा निधी २०१८ मध्ये मिळाला होता. त्यातूनही कामांचे नियोजन मनपाला करता आलेले नाही.३ आॅगस्ट २०१८ रोजी वर्षभरात शहराचा चेहरा-मोहरा बदलवून दाखवून या आश्वासनावर मनपात सत्तांतर होऊन, पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली. मात्र, २५ कोटींचे घबाड कायम राहिले. भाजपाची सत्ता येऊन आता दोन वर्ष झाले आहेत. २५ कोटींपैकी केवळ १० कोटींचा खर्च सत्ताधाºयांना करता आला. तीन वेळा मुुदतवाढ देऊनही सत्ताधाºयांना हा निधी खर्च करता आला नाही. आता अखर्चित १५ कोटींचा निधी शासनाने परत मागविलाा आहे. १०० कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात गेले १० महिने १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी नगरोत्थानांतर्गत मनपाला १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तब्बल १० महिने सत्ताधाºयांना कामांचे नियोजन करता आले नाही.-निधी मिळाल्यानंतर तब्बल १० महिन्यांनंतर निधीतून होणाºया कामांना महासभेची मंजुरी मिळाली. ८ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यातील नव्या शासनाने या निधीला स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण नियोजनच बिघडले. धुळे महापालिकेलाही फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात १०० कोटींचा निधी मिळाला होता. त्याठिकाणी कामे होत असताना जळगाव महापालिकेत मात्र हा निधी अजूनही अखर्चितच आहे.-नाशिक येथे बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना काळात खरेदीसाठी टेंडरची गरज नसल्याचे जाहीर केले होते. जळगावसाठी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेला निधी आता टेंडरच्या फेºयात अडकला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेला जणू छेद दिला जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळातील १२० कोटींचा निधी पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 9, 2020 12:36 IST