अनुदानासाठी आधार लिकिंगचा अडथळा

जवळपास ४०१ शेतकऱ्यांचे बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारलिकिंग नसल्याने अनुदान जमा करण्यात अडचणी येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्ह्यातील हमीभाव खरेदी केंद्रावर आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या; परंतु दिलेल्या मुदतीत खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील तूर उत्पादक ७६८ आणि हरभरा उत्पादक १ हजार ९०० असे २ हजार ६६८ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहेत. मात्र त्यापैकी जवळपास ४०१ शेतकऱ्यांचे बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी आधारलिकिंग नसल्याने अनुदान जमा करण्यात अडचणी येत आहे.जिल्ह्यात हमीभावाने तूर, आणि हरभरा विक्रीसाठी जालना, भोकरदन, आष्टी, परतूर, अंबड, जाफराबाद, मंठा, तीर्थपुरी येथील हमीभाव केंद्रावर तूर, हरभ-याची खरेदी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या शेतक-यांच्या शेतमाल मुदतीत खरेदी करता आला नाही. शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने प्रती क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. यामुळे तूर, हरभरा उत्पादक पात्र लाभार्थ्यांची यादी मागविण्यात आली यामंध्ये तूर उत्पादक ७६८ आणि हरभरा उत्पादक १९०० शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. संबंधित शेतक-यांच्या बँक खात्यावर हे अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया नाफेडच्या मुंबई येथील कार्यालयातून ही आॅनलाईन प्रक्रिया सुरु आहे. ज्या शेतक-यांच्या बँक खात्याला आधार लिंक नाही, अशा शेतक-याची यादी जिल्हा मार्केटींग विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. यामध्ये तूर उत्पादक १ आणि हरभर उत्पादक ४०० शेतक-यांचे बँक खात्याचे आधार लिंक नसल्याचे कळविण्यात आले होते.संबंधित शेतक-यांना आधार लिंक करण्याच्या सूचना शेतक-यांना दिल्या आहेत.टप्प्या-टप्प्याने मिळणार अनुदानजिल्ह्यात फरक अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकºयापैकी ४०१ शेतक-यांचे आधार लिकिंग नसल्याने नाफेडच्या मुंबई येथील कार्यालयातून जिल्हा मार्केटिंग विभागाला आल्यानंतर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गजानन मगरे यांनी आधारलिंक नसलेल्या शेतक-यांना या विषयी सूचना केलेल्या आहेत. बँक खात्याचे आधार लिंक झाल्यानंतर शेतक-यांच्या खात्यात टप्प्या- टप्प्याने अनुदान वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..हमीभावापेक्षा अल्पदराने खाजगी बाजारपेठेत शेतमालाची खरेदी केली जात होती. यामुळे शेतक-यांचे प्रति क्विंटल दीड ते दोन हजार रुपये नुकसान होत असल्याने शेतक-यांत संताप होता. हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र त्याला सुद्धा विविध अडथळे येत असल्याने शेतकरी वैतागले आाहेत.