आठ स्टील उद्योगांना समन्स...

सोमवारी जालन्यातील जवळपास आठ बड्या स्टील उत्पादकांच्या संचालकांना समन्स बजावण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालन्यातील स्टील उद्योजकांनी मागील काही वर्षात वीज वापर जास्त आणि त्या तुलनेने उत्पादन कमी दाखवल्याचे केंद्रीय उत्पादन शुल्कने केलेल्या पाहणीतून पुढे आले होते. या प्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात सोमवारी जालन्यातील जवळपास आठ बड्या स्टील उत्पादकांच्या संचालकांना समन्स बजावण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.२००३ ते २००८ या कलावधीतील या आठ स्टील कंपन्यांनी त्यांचे मूळ उत्पादन दडवून केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाची दिशाभूल केल्याचा आरोप या उद्योजकांवर ठेवण्यात आला होता. यासाठी केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने त्या काळात कानपूर येथील आयआयटीच्या एका तज्ज्ञ समितीकडून एक टन स्टीलचे उत्पादन करण्यासाठी किती युनिट वीज लागले याचा तपशील जाणून घेतला. त्यानुसार या आठ उद्योजकांनी जो विजेचा वापर केला आहे, त्या तुलनेत जेवढे उत्पादन निघणे अपेक्षित होते, ते न दर्शविता बऱ्याच अंशी कमी दाखवून कर चुकविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या उद्योजकांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी सोमवारी जालना येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता, न्यायालयाने सर्व संबंधितांना समन्स बजावले असून, पुढील तारखेस आपले म्हणणे मांडण्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणी आता नव्याने नियुक्त झालेले जीएसटी विभागाचे विशेष सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. दीपक बी. नाईक यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून बाजू मांडली. दरम्यान या संदर्भात येथील स्टील उद्योजकांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, ते म्हणाले की, आयआयटीने जो तपशील दिला आहे, तो एका अंदाजावर आधारित दिला आहे. त्यामूळे उत्पादन करतांना अनेक अडचणी असतात, तंतोतंत जेवढी वीज वापरली तेवढे उत्पादन येथे शक्य नसल्याचे नमूद केले. यापूर्वी देखील आम्ही ग्राहक न्यायालयात दोन प्रकरणांमध्ये जिंकलो आहोत.दंडाची रक्कम ५८ कोटी रूपयांपेक्षा जास्तआज घडीला ज्या आठ स्टील उद्योजकांना जे समन्स बजावले आहेत, त्यातील दंडाची एकूण रक्कम ही ५८ कोटी ६४ लाख रूपये होतात. यात आणखी जवळपास सहा कंपन्यांवरील कारवाई प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ती दंडाची रक्कम कळू शकली नाही.मध्यंतरी या प्रकरणी येथील स्टील उद्योजकांनी या केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या दंड आकरणी विरूध्द नाशिक येथील ट्रिब्युनलमध्ये आव्हान देऊन दंडाची रक्कम कमी करून घेतली होती, हे विशेष.