- संजय देशमुखजालना : वीजचोरीबाबत जालना जिल्हा एकेकाळी संपूर्ण राज्यात गाजला होता. परंतु, आता ती परिस्थिती राहिली नसून, उच्चदाब वीज ग्राहकांच्या वीजमीटरवर थेट सॅटेलाईद्वारे नजर ठेवली जात असल्याने वीजचोरीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून उद्योजकांना मिळणारी वीजबिलातील सबसिडी न मिळाल्याने एकट्या एमआयडीसीकडून जालना वीज वितरण कंपनीस २०० कोटी रुपये दर महिन्याला मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.
साधारण २० ते २५ वर्षांपूर्वी जालन्यातील वीजचोरीचे प्रकरण संपूर्ण राज्यात गाजले होते. त्यानंतर आता वीज वितरण कंपनीने यावर अधिक कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी डबलमीटर योजना सुरू केली आहे. त्यात एआयडीसीतील विद्युत उपकेद्रांतून प्रथम ज्या कंपनीला वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे, त्या कंपनीचे एक मीटर येथील केंद्रात असून, दुसरे मीटर हे संबंधित कंपनीच्या आवारात आहे. विद्युत केंद्रातून नेमकी किती युनिट वीज संबंधित कंपनीस गेली याचा तपशील दरराेज तपासला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे, एकट्या जालना जिल्ह्यातील आणि ते देखील जालन्यातील एमआयडीसीतील स्टील उद्योगांसह अन्य उद्योगांकडून दर महिन्याला २०० कोटी रुपयांचा वीजबिलाचा भरणा होत असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता भूषण पहुरकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. विद्युत चोरी रोखण्यासाठीच्या यंत्रणेत जर एखाद्या उच्चदाब वीज वापराच्या ग्राहकाने वीजमीटरमध्ये काही गडबड करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हाला लगेचच त्याचा मेसेज येतो. यामुळे जालन्यातील वीजचोरीचा मुद्दा आता संपुष्टात आला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नसल्याचे पहुरकर म्हणाले.
एसडीटीचे ७० ट्रान्सफार्मर मिळणारजालना जिल्ह्यातील जवळपास ७० वाड्या-वस्त्यांमध्ये रात्री अंधार राहू नये म्हणून एसडीटी अर्थात स्पेशन डिझाईन ट्रान्सफार्मर उपलब्ध होणार असनू, त्यातील २२ ट्रान्सफार्मर उपलब्ध झाले आहेत. या ट्रान्सफार्मरला सिंगलफेज यंत्रणेतून पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे वाड्या-वस्त्यांवर केवळ एलईडी बल्ब सुरू राहून अंधार दूर होणार आहे. यासाठी डीपीसीच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.