तेरी भी चूप, मेरी भी चूप....

पोलिसांनी अवैध वाळू उपशाचे वाहन पकडले तर गुन्हा दाखल झाल्यास जामिनावर सुटता येईल, मात्र महसूल प्रशासनाने कारवाई केल्यास दंडात्मक कारवाई. शिवाय या पुढे वाळू तस्करी न करण्याचे शपथपत्राचे झंझट, म्हणून महसूलची दंडात्मक कारवाई नको, थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करा, असा फंडा वाळू माफियांकडून वापरला जात आहे.

शहागड : पोलिसांनी अवैध वाळू उपशाचे वाहन पकडले तर गुन्हा दाखल झाल्यास जामिनावर सुटता येईल, मात्र महसूल प्रशासनाने कारवाई केल्यास दंडात्मक कारवाई. शिवाय या पुढे वाळू तस्करी न करण्याचे शपथपत्राचे झंझट, म्हणून महसूलची दंडात्मक कारवाई नको, थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करा, असा फंडा वाळू माफियांकडून वापरला जात आहे.शहागडसह परिसरात वाळूचोर, पोलीस आणि महसूल विभागात सध्या कारवाईच्या नावाखाली ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ सुरू आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा करणा-यांवर कधी कारवाई होत आहे, तर कधी नियमांना पळवाटा दाखवून वाळू माफियांना अभय दिले जात आहे. परिणामी परिसरातील आपेगाव, साष्टपिंपळगाव, डोमलगाव, गोरी-गंधारी, वाळकेश्वर, कुरण, गोंदी, कोठाळा, जोगलादेवी गोदावरी नदीकाठच्या या गावांलगत अवैध वाळूउपसा जोमात सुरू आहे. वाळू तस्करांना महसूल किंवा पोलीस पथकाने पकडल्यास कारवाईचा बडगा नको म्हणून वाहन जागेवर सोडण्यासाठी लाखभर रुपये देण्याची अवैध वाळू तस्करांची तयारी असते. अर्थपूर्ण हितसंबंधामुळे कित्येकदा वाहन कारवाई न करता सोडले जाते.----------महसूलचे झंझट कशाला ?महसूलच्या पथकाने वाळू तस्करांविरूध्द कारवाई केली तर तहसीलदारांमार्फत वाहन मालकास ३५ ते एक लाखांपर्यंत दंड आकारला जातो. हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकड गेले तर यापुढे वाळू वाहतूक व उत्खनन करणार नाही, तसे आढळून आल्यास पकडण्यात आलेली यंत्रसामग्री व वाहन यांच्या बाजारमूल्यांपेक्षा अधिक रक्कम शासनाकडे भरू, असे 'शपथपत्र' द्यावे लागते. यासाठी चार-पाच महिन्यांचा कालवधी जातो. शपथपत्र दिल्यानंतर पुन्हा वाहन जप्ती झाल्यास ते सोडविणे कठीण जाते. त्यामुळे महसूलच्या दंडात्मक कारवाईच्या झंझटापासून वाळू तस्कर चार हात दूर राहणे पसंत करत आहेत. मागील काही महिन्यांत अशी अनेक शपथपत्रे महसूल पथकाने वाळूमाफियांकडून घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.-----------------पोलिसांची कारवाईची बरीपोलिसांच्या पथकाने वाळू तस्करांविरूध्द कारवाई केली तर गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर वकिलामार्फत जप्त वाहन न्यायालयातून सोडून घेतले जाते. यासाठी पैसा आणि वेळही कमी लागतो. शिवाय 'शपथपत्र'ची भानगड नाही. त्यामुळे महसूलच्या पथकाच्या कारवाईपेक्षा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला सोयीस्कर, असे वाळू तस्कर सांगताना दिसत आहेत.--------------'शपथपत्र' पत्र दिल्यानंतरही अवैध वाळू उपसा सुरू ठेवणा-यांवर पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यास वाहन जप्तीची कारवाई करता येऊ शकते का, असे विचारले असता याबाबत उपविभागीय अधिकारी प्रवीण धर्माकर यांच्याशी चर्चा करून कारवाई करता येईल, असे तहसीलदार दत्ता भारस्कर यांनी सांगितले. उपविभागीय अधिकारी प्रवीण धर्माकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.