लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : केंद्र आणि देशातील भाजप सरकार हे उद्योग धार्जीणे असून, वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगी करण हे तत्कालीन आघाडी सरकारने केल्यावर आता या सरकारने त्यावर कढी करत, सर्व कामे ही कंत्राटदारांचे खिसे भरणारीच काढली आहेत.कंत्राटदार थातूरमातूर कामे करून बिल काढून घेतो, आणि नंतर त्यांनी अर्धवट केलेले काम पुन्हा आमच्या मूळ कर्मचाऱ्यांनाच पूर्ण करावे लागत आहेत. ही बाब गंभीर आहे. त्यातच आता २००३ च्या वीज कायद्यात बदलकरून केंद्र सरकार लोकसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवशेनात नवीन मसूदा मांडणार आहे.मसूदा मांडल्यावर देशातील दहा लाख वीज कर्मचारी लगेचच संपावर जाणार असल्याची माहिती वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली.शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरूवारी एका हॉटेलमध्ये वर्कर्स फेडरशेनची महत्वाची बैठक पार पडली. यावेळी कार्याध्यक्ष सी.एन. देशमुख, कृष्णा भोयर, पी. एम. कुलकर्णी तसेच अन्य प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची उपस्थिती होती. या बैठकी नंतर शर्मा यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले की, आज देशातील उर्जा क्षेत्राची मागणी पूर्ण करताना मोठी आव्हाने आहेत. त्यातच सरकारकडे निश्चित असे कुठलेच धोरण नाही.केवळ उद्योजकांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी बीएसएनएल प्रमाणे वीज वितरणची अवस्था केली आहे. भविष्यात त्यात आणखी चुकीचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. वीज कायदा २००३ मध्ये देखील अनेक कल्याणकारी तरतुदींना फाटा देण्यात येणार असून, हे बिल नव्याने सादर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्या विरोधात आमची संघटना देशभर रान उठवणार आहे.दरम्यान वर्कर्स फेडरेशनच्या स्थापनेस यंदा शंभरवर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्त मुंबईत देशव्यापी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून, देशातून दहा लाख कामगार त्यावेळी येणार असल्याचे शर्मा म्हणाले यावेळी सी.एन. देशमुख, भोयर, कुलकर्णी यांनीही मार्गदर्शन केले.
वीज वितरण कंपनी आता केवळ ठेकेदारांचे घर भरण्यासाठीच...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 4, 2019 00:44 IST