अंबड ( जालना ): जालना-अंबड-वडीगोद्री रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या मागणीसाठी अॅड. किशोर राऊत यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेप्रकरणी न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह मुख्य अभियंत्यांना ६ फेब्रुवारीला हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. अॅड. राऊत यांनी अंबडमध्ये रविवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
अॅड. राऊत म्हणाले की, मराठवाडा- विदर्भ यांना जोडणारा मार्ग असणार्या जालना-अंबड-वडीगोद्री रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी कृती समितीने जनआंदोलन उभारले. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून खंडपीठात जनहित याचिका अॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती. सदरील याचिका न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सुनावणीस आली असता, जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष का, असा थेट प्रश्न करून राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, सा. बां. विभागाचे प्रधान सचिव, औरंगाबाद सा. बां. विभागाचे मुख्य अभियंता यांना हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या. यावेळी भाऊसाहेब पाऊलबुद्धे, व्यापारी महासंघाचे चंद्रप्रकाश सोडाणी, शिवप्रसाद चांगले, ओमप्रकाश उबाळे, विठ्ठलसिंग राजपूत, प्रकाश नारायणकर, कुमार रुपवते, सतीश सोडाणी यांची उपस्थिती होती.
म्हणून जनहित याचिकाजालना-अंबड-वडीगोद्री रस्ता हा मंजूर झाला असल्याचे विचारले असता, अॅड. राऊत म्हणाले की, या रस्त्यावरील वाहतूक पाहता हा रस्ता चौपदरी होणे आवश्यक असताना हा रस्ता १० मीटरचा मंजूर झाल्याची माहिती आहे. या रस्त्याचे चौपदरीकरण होण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.