लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : इंग्रजी शाळांमध्ये समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण अधिनियम २००९ अंतर्गत आरटीई अंतर्गत प्रवेश द्यावेत असे निर्देश आहेत. त्यानुसार इंग्रजी शाळांनी ते प्रवेश दिलेही आहेत. परंतु हे प्रवेश दिल्यावर राज्य सरकारकडून इंग्रजी शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात येते. ही रक्कम वाटप करताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने भेदभाव केला असून, मर्जीतील शाळांनाच त्याचे वाटप केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.जालना जिल्ह्यातील अनेक इंग्रजी शाळाचालकांनी राज्य सरकारच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले. मात्र, शासनाकडून जो प्रतिपूर्तीचा निधी मंजूर झाल्यावर तो जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. मात्र, हा निधी वाटप करताना शिक्षण विभागाने मर्जीतील शाळांनाच तो वाटप केल्याने अन्य इंग्रजी शाळा चालकांवर अन्याय झाला आहे.या संदर्भात मेस्टा संघटनेने शिक्षणाधिकारी पी.एल. कवाने यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. त्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण विभागाने जो भेदभाव केला आहे, तो रद्द करून सर्वांना सारखे अनुदान द्यावे, २५ टक्के मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि शालेय पोषण आहार देण्यात यावा , शाळांना विद्युत बिल माफक दरात आकारण्यात यावे. या मागण्यांचाही निवेदनात समोवश होता.एप्रिल पूर्वी प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात आल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. हे निवेदन देताना मेस्टा मराठवाडा उपाध्यक्ष सचिन जाधव, जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पुंगळे, उपाध्यक्ष राजू तारे, जिल्हाध्यक्ष (म.) के.जी. वाळके, रवींद्र दाणी, डॉ. सावंत, संजय चव्हाण, अॅड. मदन, प्रमोद आर्सूड, देशमुख, ज्ञानेश्वर घुगे, जाधव, सुलताने, ज्ञानेश्वर बरबडे आदींची उपस्थिती होती.
मर्जीतील इंग्रजी शाळांवरच शिक्षण विभाग मेहरबान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 9, 2019 00:46 IST