गाव असो की शहर, राजकीय पुढारी आणि अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर विकासाचा मार्ग खुला होतो. त्यात राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्यासारख्या नेतृत्वाची साथ मिळाली तर विकासाला गती येते. विकासाभिमुख नेतृत्व असलेले पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या माध्यमातून आणि सहकार्याने तीर्थपुरी (ता.घनसावंगी) येथील ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष महेंद्र पवार, सरपंच शैलेंद्र पवार यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. नगरपंचायत रूपांतराची ही प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू असून, नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर तीर्थपुरीच्या विकासाला मोठी गती येणार आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. टोपे यांनी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून या भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हातभार लावला. कारखान्यामुळे अनेक बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले. कोरोनाच्या लढाईत कुटुंबातील कर्ता पुरुष म्हणून जबाबदारी सांभाळणे आणि राज्यातील जनतेच्या आरोग्यासाठी अहोरात्र धडपड करणारे राजेश टोपे! आईच्या निधनानंतर सर्व विधी केवळ तीन दिवसांमध्ये पूर्ण करून राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला कोरोनाकाळात आधार देण्यासाठी काम सुरू केले. विकासाभिमुख नेतृत्व असलेले राजेश टोपे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहकार्यातून तीर्थपुरी ग्रामपंचायतीला नगर पंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर सध्या ४० एलपीसीडी पाणी मिळते. नगरपंचायत झाल्यानंतर तब्बल १३५ एलपीसीडी पाणी मिळणार आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर घरकुल योजनेसाठी सध्या १.२० लाख रुपये मिळतात तर नगरपंचायत झाल्यानंतर २.५० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. नगरपंचायतीच्या जागेत तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ अतिक्रमण केलेल्यांना किंवा त्या जागेचा कर भरलेल्यांना मुख्याधिकारी यांच्या अधिकारात भोगवटदार-२ म्हणून ती जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी देता येते. अनुसूचित जाती व जमातीमधील नागरिकांना ५०० चौरस फुटापर्यंत जागा मोफत देता येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील गोरगरकबांना पक्क्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविता येते. बांधकाम परवाना काढण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे न मारता मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बांधकाम परवाना मिळू शकतो. नगरपंचायतीच्या ठिकाणी २४ तास कार्यरत असलेला स्वतंत्र अग्निशमन विभाग अग्निशमन वाहन, कर्मचाऱ्यांसह कार्यरत ठेवता येतो. कोणत्याही अनुचित घटनेला सामोरे जाण्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्था विभागही नगरपंचायतीमध्ये उपलब्ध होतो.
राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत महिला बचत गटांना १० लाखांपर्यंत अल्पव्याजी मदत करता येते. हातगाडी/ढकलगाडीच्या माध्यमातून छोटे-छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी २० हजारांपर्यंत बिनव्याजी अनुदान मिळू शकणार आहे. नगरपंचायतस्तरावर गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी गोरगरिबांना शौचालय बांधता यावे म्हणून १७ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. जिल्हा नियोजन समिती, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार अभियान यांच्यासह विविध योजनांच्या माध्यमांतून वैशिष्ट्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी तसेच रस्ते, गटारांच्या कामांसाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद शासनस्तरावरून करण्यात येते. गावाचा रोल मॉडेल ठरवणाऱ्या विविध वैशिष्ट्यपूर्ण योजना राबवण्यासाठीही शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी मिळविता येतो. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निधीच्या उपलब्धतेअभावी पगार वेळेवर मिळत नाही. नगरपंचायत झाल्यावर सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाकडून होतो आणि तो वेळेवर मिळतो. नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाल्यावर शहरामध्ये पोलीस ठाणे, शेती/जमीन खरेदी, विक्रीसाठीचे दस्त-नोंदणी कार्यालये सुरू होवू शकतात. शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी विकास योजना राबविणे आणि त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे हे सर्व अधिकार नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या सभागृहाला मिळतात. त्यामुळे शहराचा सर्वांगीण आणि संतुलित विकास होण्यासाठी आणि त्या निवड आणि नियंत्रण प्रक्रियेमध्ये आणि निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविता येतो. स्वच्छतेसाठी तसेच पाणीपुरवठा या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान नगरपंचायतीस मिळू शकते.
चौकट
विकासक्रम निश्चित करण्याचे अधिकार स्थानिक सदस्यांना
शहराच्या विकासाचे क्रम निश्चित करण्याचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवरील सदस्यांनाच प्राप्त होतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत तीर्थपुरीचे नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाल्यास निश्चितच नागरिकांना मूलभूत सुविधांबरोबरच पायाभूत सुविधा मिळतील. तसेच तीर्थपुरी परिसरात पाण्याचे प्रमाण मुबलक असल्याने व दळणवळणाच्या दृष्टीने तीर्थपुरी शहर केंद्रस्थानी असल्याने येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यास वाव आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.