भोकरदन : एकीकडे ग्रामीण भागात गुलाबी थंडीचा जोर वाढत असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने अचानक जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाने सध्या गावागावात गप्पांचे फड रंगू लागले आहेत. तहसील कार्यालयात आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे. तर पॅनल प्रमुखांना उमेदवार निवडताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. शिवाय तरुणाई देखील यावेळी राजकीय आखड्यात उतरल्याने अनेक जुन्या उमेदवारांना घरी बसावे लागत आहे.
आधीचे आरक्षण रद्द करून निवडणुकीनंतर नव्याने आरक्षण करण्याच्या घोषणेने सरपंचपदाची तयारी केलेल्या अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी फेरले आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये भोकरदन तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार असून, १८ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. यापूर्वी सरपंचाची आरक्षण प्रक्रिया निवडणूक अगोदर व्हायची. त्यामुळे सरपंच पदाचे जे आरक्षण असेल त्या प्रवर्गाचे अनेक उमेदवार रिंगणात असायचे. त्यामुळे निवडणुका चुरशीच्या व्हायच्या. परंतु, शासनाने यावेळी निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पॅनल प्रमुखांची उमेदवारांसाठी भागमभाग सुरू आहे. एकीकडे थंडीचा जोर वाढला आहे तर दुसरीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीचे राजकारण तापत चालले आहे. तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या पिंपळगाव रेणुकाई येथे सध्या दोन गटात सरळ लढत होण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील ७२ ग्रामपंचायती भाजपच्या ताब्यात होत्या. मात्र, यावेळी राज्यात सत्तांतर झालेले आहे. त्यामुळे आघाडीच्या नेत्यांनी जास्त ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.
शासन निर्णयाने उमेदवारात चुरस वाढली
यापूर्वी निवडणूक अगोदर सोडत पद्धतीने सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी ही निवडणूक सहज घेतली होती. आता मात्र, शासनाने निवडणुकीनंतर आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्येक उमेदवार आता भावी सरपंच आपणच असे समजून रिंगणात उतरत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस वाढत आहे.