जालना : तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळापासून ओबीसी संघटकांतील बारा बलुतेदारांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी व्ही. कृष्णय्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी चार विभागण्या करून ओबीसी घटकांचे उपवर्गीकरण करण्यात आले. या आयोगाकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ देऊन न्या. रोहिणी आयोग स्थापन केली. या आयोगाने नुकताच आपला अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केला असून, बारा बलुतेदारांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी दिली.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत बारा बलुतेदार आणि ओबीसी समाजाच्या समस्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. राज्यातील बारा बलुतेदार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह भटकेविमुक्त, मुस्लिम, ओबीसी या वंचित वर्गाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीस उपस्थिती राहणार आहे. राज्य शासनाकडे प्रस्तावित असलेले बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून कार्यान्वित करावे. राज्यातील महाज्योती संस्थेकडून बारा बलुतेदार व मुस्लिम ओबीसी यांच्या मुलीसाठी ५० टक्के आरक्षित जागा ठेवून निधी उपलब्ध करून द्यावा, राज्यातील बार बलुतेदार कुशल कारागिरांच्या व्यवसायास लघु उद्योगाचा दर्जा देऊन उद्योग निर्मितीसाठी औद्योगिक वसाहतीत अल्प दराने जागा उपलब्ध करून द्यावी, राज्यातील बारा बलुतेदारांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रश्न व सशोधन केंद्र उभारण्यात यावे, प्रतापगडाच्या पायथ्याशी श्री. संत गाडगेबाबा स्मारक व जीवा माहले यांचे स्मारक बांधण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून अंमलबजावणी करावी, यासह इतर विषयांवर बैठकीत पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती दळे यांनी दिली.