परतूर : त्या ''चार'' गावातील गारपीट अनुदान ( hailstorm grant distribution ) वितरण गैरव्यवहार प्रकरणी तहसील कार्यालयातील एका महसूल सहाय्यकास ( Revenue Assistant in Partur Tehsil suspended) जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावरून निलंबित केल्याने महसूल क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आणखी काही कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रडारवर असल्याचे सांगितले जाते.
परतूर तालुक्यातील यदलापूर, भोंगाने दहिफळ, पिंपरखेडा व वाटूर या चार गावात दिनांक 19 मार्च 2020 रोजी मोठ्या प्रमाणात गारपिट होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाने या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यावरून तहसील कार्यालयाने तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांची पथके तयार करून या गावातील नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल तयार केला होता. यासाठी शासनाने 1 कोटी 54 लाख 89 हजार रुपये अनुदान पाठवले होते. मात्र यापैकी 66 लाख 94 हजार 603 रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करून उर्वरित अनुदान परत पाठवण्यात आले होते.
मात्र, यामध्ये मोठा गोंधळ झाला. तहसीलमधील कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक, तलाठ्याच्या हाताखालचे नातेवाईक, शासनाने संपादित न केलेल्या जमिनीचे मालक, ज्या व्यक्तींची सदरील गावात जमीनच नाही असे भूमिहीन बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान वितरीत करण्यात आले. होते याप्रकरणी अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फूटली व एक चौकशी समिती नियुक्त करून तहसीलदार यांनी समितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला. यावरून दिनांक 8 ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी तहसील कार्यालयात कार्यरत असलेले महसूल सहाय्यक मोहम्मद सुफियान मोहम्मद जब्बार (नैसर्गिक आपत्ती संकलन) यांना दोषी ठरवून निलंबित केले.
निलंबन आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित पथकाने तहसील कार्यालय परतुर येथील कर्मचारी मोहम्मद सुफीयान यांच्याशी संगनमत करून संबंधित कर्मचारी यांचे नातेवाईक खातेदार यांचे नाव बाधित गावात क्षेत्र नसतानाही जमीन दाखवून अनुदान रक्कम 66 हजार 200 रुपये वाटप करण्यात आली. महसूल सहाय्यक सुफीयान यांनी सदर पदावर कार्यरत असताना शासकीय रकमेचा वाटप करताना गंभीर स्वरूपाची अनियमिता केली आहे, सदरील सहाय्यक यांनी पदाची कर्तव्य पालनात सचोटी व कर्तव्यपरायनता ठेवली नसल्यामुळे महसूल नागरी सेवा तरतुदीनुसार आपणास निलंबित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकाराने महसूल विभागात खळबळ उडाली असून आणखी काही कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रडारवर असल्याचे सांगितले जाते.
लोकमतची तीन दिवस मालिकाया अनुदान गैरव्यवहार प्रकरणी लोकमतने सतत तीन दिवस मालिका प्रकाशित केली व या प्रकरणाला वाचा फोडली. तहसील कार्यालयाकडून याप्रकरणी केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे काम सुरू होते. मात्र काही अन्यायग्रस्त शेतकरी व लोकमतने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत हे प्रकरण लावून धरले होते. अद्यापि या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकरी वेळोवेळी लावून धरत आहेत.