- दीपक ढोले
जालना : ग्रामीण भागात भूगर्भातील स्रोतांचा शोध घेऊन त्या माध्यमातून पाण्याचा साठा वाढविणे व पाण्याची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांसाठी सुरू केलेल्या जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला अखेरची घरघर लागली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्यभरात १८0 कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले होते. त्यांना शासनाने घरचा रस्ता दाखविला आहे.
राज्यात दरवर्षी भासणाऱ्या पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध घेऊन त्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करणे, उपलब्ध असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करून नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरविणे व घरोघरी पाणी पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने जलस्वराज्य प्रकल्प राबविला होता. राज्यातील १२ जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग करण्यात आला असला तरी, ३३ जिल्ह्यांत या प्रकल्पांतर्गत ग्रामलेखा व पाणी गुणवत्ता सल्लागार म्हणून कंत्राटी पदभरती करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांपासून सदर कर्मचाऱ्यांकडून पाण्याचे नमुने घेणे, तपासणी करणे, गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेऊन टीसीएल फवारणी करणे आदी कामे करुन घेण्यात आली. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात ग्रामलेखा व पाणी गुणवत्ता सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. राज्यभरात १८० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यात ११२ पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ६८ ग्रामलेखा समन्वयकांचा समावेश आहे; परंतु आता शासनाने सदरील १८० कर्मचाऱ्यांना नुकताच घरचा रस्ता दाखवला आहे.
जलस्वराज्य प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला जागतिक बँकेकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला असल्याने आता या वित्तपुरवठ्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे जलस्वराज्य प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. प्रशासकीय पातळीवरील कामे करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती; परंतु मुदती संपण्यापूर्वीच शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आले. हे कर्मचारी ग्रामस्तरावर महत्त्वाचे काम करीत असताना त्यांचे समकक्ष योजनेत समायोजन करणे सोडून शासनाने घरचा रस्ता दाखविला. यात जालना जिल्ह्यातील सहा जणांचा समावेश आहे.
मुदतवाढ द्यावी शासनाने १८० कर्मचाऱ्यांना घरी बसवले आहे. आमची नोकरी गेल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यात लक्ष घालून इतर पदांना जशी मुदतवाढ दिली तशीच पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयकांना मुदतवाढ द्यावी. -स्वप्नील जाधव, अध्यक्ष, जलस्वराज्य टप्पा-२, जि. प. उपविभागीय कंत्राटी कर्मचारी संघटना
३० जूनपासून कर्मचारी घरी जलस्वराज्य प्रकल्प दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्यभरात पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयकांची नेमणूक करण्यात आली होती; परंतु सध्या शासनाने सदरील कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविले. जालना जिल्ह्यातील ६ कर्मचाऱ्यांना ३० जूनपासून घरी बसविण्यात आले. - अनुपमा नंदवनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन