वनीकरण विभागाचे घाणेवाडी येथील जांभूळबन कागदावरच

सामाजिक वनिकरण विभागाच्या वतीने घाणेवाडी परिसरात जांभूळ आणि बांबू बन प्रस्तावित होते. जवळपास एक कोटी रुपये खर्चून बन तयार करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : सामाजिक वनिकरण विभागाच्या वतीने घाणेवाडी परिसरात जांभूळ आणि बांबू बन प्रस्तावित होते. जवळपास एक कोटी रुपये खर्चून बन तयार करण्यात आले. तेही कागदावरच असल्याचे उघडकीस आले असून, या संदर्भातील तक्रार सरपंच मीरा भागवत बावणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.सामाजिक वनिकरण विभागाच्या वतीने घाणेवाडी, निधोना, नंदापूर, कडवंची आणि धारकल्याण आदी ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत विविध वृक्ष लागवड करण्यात आली. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे कागदावर दाखविण्यात आले. संबंधित ग्रामपंचायतींकडून ठराव घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन जांभूळबन तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.गावातील जवळपास ७०० बेरोजगारांना रोजगार देण्याच्या अटीवरच वनीकरण विभागाला घाणेवाडी ग्रामपंचायतीने नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे मीरा बावणे यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी वनीकरण विभागाच्या वतीने सर्व कामे ही यंत्राद्वारे करण्यात आली. बेरोजगारांना कुठलेही काम देण्यात आले नाही. बोगस मस्टर बनवून मजुरांची आकडेवारी दाखविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप बावणे यांनी निवेदनात केला आहे. वृक्ष लागवड, जांभूळबन, बांबूबन, बनावट हजेरीपट, जालना- भोकरदन मार्गावरील दुतर्फा वृक्ष लागवड, घाणेवाडी पाटी ते घाणेवाडी तलाव, घाणेवाडी तलाव ते निधोना मार्गावर वृक्ष लागवड, जांभूळ बनासाठी ड्रीप, जमीन सपाटीकरण आणि जांभूळबनासाठीच्या संरक्षक भिंत उभारणीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदनावर सरपंच मीरा भागवत बावणे यांची स्वाक्षरी आहे. निवेदनाची प्रत सामाजिक वनीकरण विभागाचे आयुक्त यांच्यासह जालना येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयास देण्यात आली आहे.