जालना जिल्हा प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू

जवळपास पाच उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू असल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : लोकसभेची राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली असून, या लोकशाहीच्या कुंभमेळाव्याची तयारी करताना जालना जिल्हा प्रशासनाची एका अर्थाने खरी परीक्षेची घडी आहे. जवळपास पाच उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू असल्याचे चित्र आहे.जालना जिल्ह्यात अप्पर, निवासी, तसेच रोजगार हमी, सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने ही पदे रिक्त आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून वायाळ हे मंगळवारी रूजू होणार होते. तर रोजगार हमी योजनेला तब्बल सहा महिन्यांपासून उपजिल्हाधिकारी नाही. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कमलाकर फड यांची गंगाखेड येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून बदली झाली आहे.विशेष म्हणजे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या संगीता सानप यांच्याही बदलीची जोरदार चर्चा असून, मंत्रालय पातळीवरून या संदर्भात हालाचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडेंनी या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे एक अहवाल पाठवला असून, त्या नंतर सानप यांच्या बदलीची जोरदार चर्चा मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुरू होती.एकूणच निवडणुकीची तयारी करताना प्रशासनातील जे अधिकारी आहेत, त्यांच्यावर त्यांच्या विभागाची नियमितची कामे सांभाळून अतिरिक्त पदभार देण्यात आल्याचे दिसून आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजू नंदकर यांच्याकडे अप्पर, निवासी तसेच अन्य एका विभागाचा अतिरिक्त पदभार आहे. आता आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी देखील स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. जालना लोकसभा मतदार संघात एकूण २० ठिकाणी तपासणी नाके अर्थात चेकपोस्ट स्थापन करण्यात येणार आहेत. यंदा लोकसभेची उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांना इन्कमटॅक्सचे पाच वर्षातील रिटर्न द्यावे लागणार असून, पूर्वी केवळ तीन वर्षाचे रिटर्न द्यावे लागत होते.नवीन सुविधा : सोमवारपासून सीव्हीजी अ‍ॅपनिवडणूक काळात अनेक ठिकाणी आमिष दाखवण्याचे प्रकार घडत असतात. अशांवर आता सर्व सामान्य व्यक्ती देखील नजर ठेवू शकतो. एखाद्या व्यक्तीला कुठे काही चुकीचे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तो सीव्हीजी या अ‍ॅपवर संबंधिताची तक्रार अथवा व्हिडिओही अपलोड करू शकतो. केलेल्या तक्रारींची प्रथम प्रशासनाकडून शहानिशा करण्यात येणार असून, तथ्य आढळलल्यास संबंधितांवर केवळ १०० मिनिटात कारवाई करण्यात येणार असून, या अ‍ॅपचे आज घडीला केवळ अधिकारी कर्मचाºयांसाठी असून, १८ मार्च पासून ते सर्वांसाठी खुले होणार आहे.