लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून राज्य सरकारने जालना पालिकेला १५० कोटी रूपये देऊ केले होते. त्यातून संबंधित कंपनीने आधी ९ जलकुंभ बांधणे आवश्यक असताना, आधी शहरातून पाईपलाइन टाकली.ही पाईपलाइन टाकत असताना डीपीआरमध्ये जो मार्ग ठरवून दिला होता, त्यानुसार कामे न करता मनमानी धोरण राबवून आणि बाहुबली नगरसेवकांच्या दबावाखाली येऊन कंपनीने पाईपलाइन अंथरल्याने आज जालन्यातील पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. असे असतानाच पालिकेने संबंधित एजन्सीची जवळपास ९६ कोटी रूपयांची देयके अदा केली आहेत. या सर्व प्रकारणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती खा. रावसाहेब दानवे यांनी दिली. शनिवारी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना दानवे म्हणाले की, पूर्वीच्या केंद्र सरकारने जालन्यात पाणी आणण्यासाठी जायकवाडी ते जालना या योजनेसाठी २५० कोटी रूपये दिले . त्यानंतर जालन्याच्या वेशीवर पाणी पोहोचले होते, परंतु ते शहरातील विविध भागांत नेताना अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन आपण स्वत: यात पुढाकार घेऊन १५० कोटी रूपये विशेष बाब म्हणून जालना पालिकेला दिले. त्यातून त्यांनी नेमलेल्या एजन्सीकडून दर्जेदार आणि डीपीआर प्रमाणे कामे करून घेणे अपेक्षित होते, परंतु या कामाकडे ना ज्यांच्या हातात पालिका आहे, त्यांनी लक्ष दिले नसल्याचा गंभीर आरोप केला. जालन्याच्या पाणीप्रश्नावर दानवे तसेच उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, भाजपचे पालिकेतील गटनेते अशोक पांगारकर, नगरसेवक भास्कर दानवे, संध्या देठे, सतीश जाधव, यांच्यासह अन्य नगरसेवकांची उपस्थिती होती.यावेळी दुपारी दानवे यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. यावेळी अंतर्गत जलवाहिनीसह अन्य प्रमुख मुद्यांवर चर्चा झाली. यावेळी दानवेंनी खांडेकर यांना चांगलेच धारेवर धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शहरात ६१ टँकरने पाणीपुरवठाजालना शहरातील अनेक भागांमध्ये पंधरा ते वीस दिवस पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे विविध भागांतील नागरिकांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण शनिवारी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांची संयुक्त बैठक घेतली. त्या बैठकीत आपण जालना शहरातील सर्व प्रभागांत एक टंँकर सुरू करण्यासह त्यांना गरज पडल्यास त्या टँकरच्या दोन फेºया वाढविण्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात येईल असे बिनवडे यांनी सांगितल्याचे दानवे म्हणाले. यावेळी राजेश राऊत यांनी देखील पाणीपुरवठा एजन्सीचे बिल देऊ नये, असा प्रस्ताव दिला होता या संदर्भात लेखी निवेदनही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.