वडीगोद्री(जालना)- मराठा आंदोलनाशी संबंधित दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. 'सरकारने सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द दिला होता. तो पूर्ण झाला नाही, तर आम्ही सर्वात मोठं आंदोलन उभारू,' असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारच्या आश्वासनाची आठवण
अंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील म्हणाले, 'जोपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही. सरकारने तसा शब्द दिला आहे आणि तो पाळायलाच हवा.'
गुन्ह्यांची स्थिती आणि प्रक्रिया...
जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, 'सुमारे 60 ते 62 गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत, तर 80 गुन्ह्यांबाबत विभागीय समितीचा अहवाल आवश्यक आहे. सरकारने अहवाल सादर करून हे सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच विभागीय समितीचा अहवाल अद्याप सरकारकडे न गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारवर टीका
'सरकार आणि फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दापासून माघार घेतली, तरी आम्ही त्यांना मागे हटू देणार नाही, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. गुन्हे कसे मागे घेत नाहीत, ते मी पाहतो. मी खंबीर आहे,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपसमितीवर निशाणा
मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीवरही त्यांनी टीका केली. 'उपसमितीने केवळ दिखाव्यासाठी बैठका घेऊ नयेत, तर मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर लक्ष द्यावे,' असे ते म्हणाले.
विखे पाटील यांच्यावर टीका
जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधला. 'मराठा समाजाला अपमानास्पद वागणूक देणे थांबवावे. उपसमिती ही मराठ्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्यासाठी नाही,' असे त्यांनी सांगितले. तसेच, 'मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे हेच उपसमितीचे काम आहे,' असेही त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर भर
ईबीसी, सारथी आणि आरोग्य विभागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. "मराठा विद्यार्थ्यांना 100 टक्के न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात उलट चित्र दिसत आहे. ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या योजना मराठा समाजाला का मिळत नाहीत?' असा सवालही जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
Web Summary : Manoj Jarange Patil warned the government of a major agitation if Maratha-related criminal cases aren't withdrawn. He criticized the government's inaction, sub-committee's performance, and Minister Radhakrishna Vikhe Patil, demanding justice for Maratha students and equal access to OBC schemes.
Web Summary : मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा संबंधित आपराधिक मामलों को वापस न लेने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता, उप-समिति के प्रदर्शन और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की आलोचना की, मराठा छात्रों के लिए न्याय और ओबीसी योजनाओं तक समान पहुंच की मांग की।