यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांच्यासह अन्य बँक व्यवस्थापकांची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री टोपे म्हणाले, चालू वर्षाच्या खरीप हंगामात जुलै महिना संपत आलेला असताना राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, ग्रामीण बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कुठलेही कारण न देता कर्जवाटपाचा वेग वाढवावा. ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांना प्रशासनामार्फत नोटीस बजावण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात येतो. कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार या बँकांमार्फत करण्यात येत असल्याने बँकांना याचा मोठा लाभ होतो. शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप न करणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावून अशा बँकांमार्फत शासनाच्या एक रुपयाचाही व्यवहार करण्यात येऊ नयेत याबाबतचे पत्र प्रत्येक बँकांना देण्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले.
जालना जिल्ह्याला खरिपाच्या पीककर्जाचे ११७९ कोटी ५२ लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले असून, आतापर्यंत बँकांनी ८४ हजार शेतकऱ्यांना ३८९ कोटी ५८ लक्ष म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ ३३ टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे.