जालना शहरातील कत्तलखान्याप्रकरणी अशफाक रज्जाक अन्सारी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात सुरू असलेला कत्तलखाना हा कायदेशीर आणि आवश्यक ते सर्व निकष पाळून चालविला जात असल्याचे नमूद केले. होते. यावर न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांना या कत्तलखान्यास अचानक भेट देऊन पाहणी अहवाल सादर करण्यास सुचविले होते. त्यानुसार ही पाहणी करण्यात आली असता, त्यात निकष पाळले जात नसल्याचे दिसून आल्याचा अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला होता.
याप्रकरणी पालिकेतील मुख्याधिकारी, तसेच अन्य चार अभियंत्यांनी खोटी माहिती दिली होती. ही बाब गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या पाचही जणांनी यापुढे अशी चूक होणार नाही असे लेखी हमीपत्र न्यायालयात सादर केले होते. एकूणच दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. डेबडवार यांनी बुधवारी या याचिकेवर निकाल दिला. त्यात मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांना दोन लाख रुपये आणि राहुल विष्णू मापारी, अशोक श्यामराव देशमुख, रत्नाकर अडशिरे, तसेच देवानंद पाटील यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. पी.पी. मोरे यांनी मांडली.