यावेळी चांडक यांनी जिल्हा आणि जालना शहरातील शासकीय इमारती तसेच रूग्णालयांची सविस्तर माहिती दिली. त्यात त्यांनी याआधी देखील फायर ऑडिट करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. परंतु सक्षम अधिकारी जालन्यात नसल्याने हे काम औरंगाबाद महापालिका अथवा अन्य सक्षम फायर ऑडिट करणाऱ्या एजन्सीकडून ते करण्याबाबत चर्चा झाली. एकट्या जालना शहरात जवळपास ४३ पेक्षा अधिक शासकीय कार्यालये आहेत. तसेच जिल्हा रूग्णालय आणि आठ उपजिल्हा रूग्णालयांसह ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांचा यात समावेश आहे.
भंडारा येथे एका जिल्हा रूग्णालयाच्या आयसीयूत आग लागून दहा चिमुकल्यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने फायर ऑडिटचा मुद्दा गंभीरतेने घेतला असून, प्रत्येक संस्थेने ते करून घेणे अनिवार्य केले आहे. केवळ एकदाच हे ऑडिट करून चालणार नाही, तर ती यंत्रणा कायमस्वरूपी अद्ययावत कशी राहिल याबद्दल काळजी घेण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकारी बिनवडे यांनी नमूद केले.
जालन्यातील अग्निशमन दलाकडून हे फायर ऑडिट केले असते, परंतु तेथेही ही यंत्रणा सक्षम नसल्याची माहिती देण्यात आली.
खाजगी रूग्णालयांकडे लक्ष देणार
जालना शहरातील शासकीय तसेच खाजगी रूग्णालयांनी देखील त्यांचे ऑडिट केले आहे, काय याची चौकशी करून संबंधित यंत्रणांनी हे फायर ऑडिट केल्याचे प्रमाणपत्र जालना पालिकेने त्यांच्याकडून मागवून घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.