संजय देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना पालिकेतील अनियमिततेसंदर्भात अंदाज समितीने १९ आणि २० आॅगस्ट २०१५ रोजी जालना पालिकेस भेट देऊन तपासणी केली होती. त्या चौकशी समितीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला असून, यामध्ये पालिकेत अनेक कामे करताना निकष डावलून करण्यात आल्याचा ठपका ठेवला आहे.जालना नगर परिषदेत महाराष्ट्र विधान मंडळ अंदाज समितीने भेट दिली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी समितीचे अध्यक्षपद हे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्याकडे होते. या समितीने १४ मुद्यांच्या आधारे तपासणी केली होती. त्यामध्ये २०१४-१५ मध्ये तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत शिल्लक नसताना विविध कामांचे धनादेश कंत्राटदारांना वितरित करण्यात आले होते. २०१४-१५ मध्येच युआडीएसएसएमटी या योजने अंतर्गत देखील असेच प्रकार करण्यात आले. २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावधीत जालना पालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना खर्च केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावधीतील लेखा शिर्षनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कमी अधिक खर्च करण्यात आला आहे. त्याबद्दलही संबंधित तत्कालिन अधिकारी, कर्मचाºयांविरूद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीची शिफारस करण्यात आली आहे. याच कालावधीत नगर परिषद सदस्यांच्या नातेवाईकांना कंत्राट देण्याच्या मुद्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. नगर पालिकेतील स्वच्छता विभागाकडून वाहन व्यवस्थेसाठी निविदा मागविल्या नसल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. पाणी पुरवठ्या संबंधित एकच काम अभिलेखांमध्ये दोनवेळेस दर्शविण्यात आले आहे. २०११ ते २०१६ या कालावधीत शहरातील रस्त्यांची जी कामे करण्यात आली ती गुणवत्तेनुसार आणि अंदाजपत्रकानुसार करण्यात आली आहेत की नाही. याची तपासणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रक पथकामार्फत केली आहे काय, असा प्रश्न विचारून त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशित केले आहे. जालना शहरासाठी अंतर्गत जलवितरण प्रणाली संदर्भातही काही आक्षेप नोंदविले ओहत. २०११-१२ ते २०१५-१६ मध्ये भांडार विभागातील पाणी पुरवठ्यासाठी लागणारे आवश्यक ते रासायनिक साहित्य खरेदी करतानाही निकष डावलल्याचे म्हटले आहे.वार्षिक लेखे (खर्च) हा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर न केल्याचा मुद्दाही गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. रमाई घरकुल योजनेतही अनियमितता असल्याचे दिसून येते. पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध न करता किंवा सक्षम प्राधिकाºयाची मान्यता न घेता कामे देण्यात आल्याबाबतही ठपका ठेवण्यात आला आहे. मालमत्ता कर निर्धारणासाठी एजन्सी नेमण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यात मे आर.एस. पेन्टस या हैदराबाद येथील कंपनीसोबतचा करारनामा रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नसल्याचा मुद्दाही अहवालात नमूद केला आहे.सदर अहवाल नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी उदय ना. सार्दळ यांच्या स्वाक्षरीने १० जून २०१९ रोजी जिल्हाधिका-यांना पाठविण्यात आला असून, जिल्हाधिका-यांनी हा अहवाल मुख्याधिका-यांना सादर केला आहे.एकूणच या अहवालामध्ये तत्कालिन अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईसह फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. आता या संदर्भात प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
अंदाज समिती;अहवालात ताशेरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2019 00:40 IST