शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

गावातील तंटे पुन्हा पोलिसांच्या दारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 18, 2019 01:10 IST

गावातील तंटे गावातच मिटवून ग्रामस्थांनी शांततेतून समृध्दीकडे जावे, या चांगल्या हेतूने शासनाने तंटामुक्त समित्यांची स्थापना केली. मात्र समितीचे पदाधिकारी आपले अधिकार आणि कर्तव्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे गावातील तंटे सोडविण्यासाठी गावकरी पुन्हा पोलीस ठाण्याचे दार ठोठावत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : गावातील तंटे गावातच मिटवून ग्रामस्थांनी शांततेतून समृध्दीकडे जावे, या चांगल्या हेतूने शासनाने तंटामुक्त समित्यांची स्थापना केली. मात्र समितीचे पदाधिकारी आपले अधिकार आणि कर्तव्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे गावातील तंटे सोडविण्यासाठी गावकरी पुन्हा पोलीस ठाण्याचे दार ठोठावत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील तंटामुक्त ग्रामसमित्या नावालाच उरली की काय, अशी शंका येते. शासनाच्या या चांगल्या उद्देशालाच हरताळ फासल्या जात आहे.पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण कमी व्हावा, गावातील भांडण, तंटे सामजस्याने गावातच मिटवावे या चांगला उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन गृहमंत्री स्व. आर.आर. पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त योजना सुरु करुन गावात समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांचे अधिकार कोणते, तंटे कसे मिटवावेत, ग्रामस्थांनी पोलिसाकडे न जाता समितीकडे कसे येतील याबाबत समितीचे पदाधिकारी तसेच गावकरी अनभिज्ञ आहेत. समितींच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या अधिकाराची जाणीव परिपूर्ण नसल्याने बहुतांश गावातील तंट्याच्या तक्रारी ठाण्यात येत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून पोलीस विभागावरील ताणही वाढत आहे. गावातील वाद गावातच सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या नावालाच उरल्या आहेत.ग्रामीण भागात गावपातळीवर सभेचे आयोजन करुन जनजागृती करणे आवश्यक असताना तसे होताना दिसत नाही. गावातील वाद पोलीस ठाण्यात आले की अनेकांचे हात ओले होतात.त्यामुळे पोलीस सुध्दा नागरिकांना तंटामुक्तीविषयी जागृत करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. शासनाच्या चांगल्या योजना असल्या तरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी प्रचार - प्रचार होताना जिल्ह्यात दिसत नाही.शासनाने गावातील तंटे गावातच मिटविल्यास त्या गावाला लाखो रुपयांचे बक्षीस दिले जाते. समितीचे पदाधिकारी पुरस्कार मिळविण्यासाठी मोठी धडपड करतात, मात्र गावातील तंटे मिटविताना दिसत नाही. गावातल्या गावात अबोला नको म्हणून समितीतील पदाधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहे. गावातील तंटे कमी झाल्यावर त्या गावाला तंटामुक्त गाव पुरस्कार देण्यात येतो, मात्र त्या गावातील तंटे कायमस्वरुपी मिटविण्यासाठी समित्या निष्क्रिय ठरत आहेत.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाSocialसामाजिकgram panchayatग्राम पंचायत