जालना : ठेवींच्या तुलनेत भरमसाठ कर्जवाटप केले, तसेच त्याच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्याने २१ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेली मंठा अर्बन बँक संकटात सापडली आहे. या बँकेवर आता रिझर्व्ह बँकेने अनेक निर्बंध घातल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. मंठा अर्बन बँकेची स्थापना १९९९ मध्ये करण्यात आली. प्रकाश देशमुख यांनी मंठा अर्बन बँकेची स्थापना केली होती.
मंठ्यासह परिसरात या बँकेने अल्पावधीच ठेवीदार, तसेच व्यापारी, उद्योजकांचा विश्वास संपादन केला होता. या बँकेच्या मंठा शहरासह सेवली, जालना, चंदनझिरा येथे चार शाखा आहेत. या बँकेत एकूण ८० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या; परंतु महिनाभरापूर्वीपासून ही बँक संकटात सापडणार असल्याची कुणकुण ठेवीदारांना लागली होती. त्यामुळे ठेवीदारांनी रांगा लावून आपल्या ठेवी काढून घेतल्या. ठेवी नसल्याने आणि कर्जाची वसुली नगण्य असल्याने ही बँक अडचणीत आली. काही ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास अडचणी निर्मण झाल्याने एकच खळबळ उडाली. मध्यंतरी मंठा येथे सभासदांनी ही बँक बंद पाडून मोठे आंदोलन केले होते.
यासंदर्भात काही ठेवीदार, तसेच सभासदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी या बँकेचे विशेष लेखा परीक्षण विभागाकडून ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. हे ऑडिट सध्या सुरू आहे. असे असले तरी, गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेनेदेखील या बँकेस आपले व्यवहार सुधारण्याचा सल्ला, तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती. असे असतानाही या बँकेच्या संचालकांनी पाहिजे तेवढे गंभीरतेने घेतले नाही. यामुळे आता थेट रिझर्व्ह बँकेनेच हस्तक्षेप करून बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणले आहेत.
या बँकेने ठेवी ८० कोटी असताना कर्ज जवळपास ७० कोटी रुपये वाटप केले, तसेच हे कर्ज वाटप करताना त्याच्या वसुलीकडे पाहिजे तेवढे लक्ष न दिल्याने बँकेचा तोटा वाढत गेला, तसेच बँक डबघाईला आली. रिझर्व्ह बँकेने जे निर्देश दिले आहेत, त्यात बँक आता नवीन ठेवीदारांच्या ठेवी स्वीकारणार नाही. कर्ज वाटपाचा अधिकार गोठविण्यात आला असून, बँकेची मालमत्ता विकू शकत नाही. नवीन करारदेखील बँक करू शकणार नाही. हे बंधन आगामी सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने १७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. असे असले तरी या बँकेचा परवाना रद्द होणार नसून, बँक त्यांचे नियमितचे व्यवहार मात्र सुरळीत ठेवू शकते, असेही स्पष्ट केले आहे.
प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळ येणार n मंठा अर्बन बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा सहकार निबंधक नानासाहेब चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, आम्ही या बँकेचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे पाठवून ते जे निर्देश देतील त्याचे पालन केले जाईल. n विशेष म्हणजे या बँकेवर तातडीने प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्याबाबतचा आमचा प्रस्ताव राहणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.