लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर धनगर समाजाची लोकसंख्या आहे. असे असताना या समाजाला अनुसुचचित जमातीत समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे अशी जुनी मागणी आहे. मात्र, हे आरक्षण देताना सूचीमध्ये या जातीचा उल्लेख हा धनगड असा आहे. त्यामुळे हा एक शब्दछल असून, तो कसा चुकीचा आहे हे पटवून देण्यासाठी आम्ही राजकीय पातळीवर बरेच प्रयत्न केले. मात्र आता आरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तेथेच आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास ज्येष्ठ विधिज्ञ एम.ए.पाचपोळ यांनी व्यक्त केला.रविवारी पाचपोळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरून पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, देशातील अनेक राज्यात या समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू आहे. मात्र, महाराष्ट्रात हे आरक्षण या समाजाला दिले जात नाही. ते मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २०१५ मध्ये ११३ पुरावे व सातशे पानांचा मसूदा सादर केला होता. त्याचाही कुठलाच उपयोग झाला नाही. निवडणुका आल्या की, सर्वच राजकीय पक्ष आम्हांला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देतात आणि नंतर काही तांत्रिक कारण पुढे करून ते नाकारले जात आहे.या सर्व बाबींचा विचार करून आम्ही आता महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तेथे आवश्यक ते सर्व ऐतिहासिक पुरावे सादर केले आहेत.आता न्यायालय जो निर्णय देईल तो आम्हांला मान्य राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी या मंचच्या माध्यमातून सर्वांकडून लोकवर्गणी करून भरीव अशी आर्थिक मदत करणार असल्याची माहिती प्रा. कपिल दहेकर यांनी दिली. यावेळी जे.पी. बघेल, प्रा. शांतीलाल बनसोडे, डॉ. राजेंद्र गाडेकर आदींची उपस्थिती होती.
शब्दच्छल ठरतेय धनगर आरक्षणात बाधा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 28, 2018 00:52 IST