जालना : अत्याचारपीडित महिला, मुलींचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाकडून ‘मनोधैर्य’ योजना राबविली जात आहे. कोरोनातील पहिले दोन महिने वगळता जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणअंतर्गत असलेल्या समितीच्या सर्वच बैठका नियमित घेण्यात आल्या असून, शासनाची ही मनोधैर्य योजना पीडित महिला, मुलींसाठी आधार ठरत आहे.
अत्याचारपीडित, ॲसिड हल्ल्यातील जखमी महिला, मुलींचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनस्तरावरून मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेंतर्गत दाखल अर्जानुसार पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत केली जाते. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने हा निधी दिला जातो. शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रारंभीच्या कालावधीत ही योजना महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात आली. या विभागाकडे येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून पीडितांना शासकीय नियमानुसार मदत केली जात होती. त्यानंतर सन २०१७ पासून ही मनोधैर्य योजना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. गतवर्षी कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर पहिले दोन महिने बैठक झाली नाही. मात्र, नंतरच्या काळात या समितीने प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी बैठक घेऊन येणाऱ्या अर्जांची छाननी केली आहे. छाननीनंतर मंजूर अर्जांनुसार पीडितांना विधि सेवा प्राधिकरणाकडून शासकीय निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
...अशी होते मदत
अत्याचारपीडित, ॲसिड हल्ल्यातील जखमी, पोक्सोमधील पीडितांचे पुनर्वनन करणे गरजेचे असते. त्यामुळे शासनाकडून या पीडितांना आर्थिक मदत केली जाते. घटनेनंतर त्यांचे पुनर्वसन करणे, आरोग्याची सुविधा पुरविणे, समुपदेशन करणे याबाबीही महत्त्वाच्या असतात. त्यादृष्टीनेही शासनाने विविध स्तरांवर समित्या गठित केल्या आहेत.
पाच सदस्यीय समिती अर्जांची करते छाननी
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणकडून मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी नियुक्त समितीत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, पोलीस अधीक्षक, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, प्राधिकरणचे सदस्य सचिव व एक सामाजिक संस्थेचे अशासकीय सदस्य असतात. या समितीतील सदस्य बैठकांमध्ये अर्जांची पाहणी करून अंतिम निर्णय घेत असतात.
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणच्या सदस्यांसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळातही अनेकांना घरपोच धान्य किटचे वाटप केले आहे. त्याशिवाय बंदोबस्तावर तैनात असलेल्या पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही किटचे वाटप करण्यात आले आहे. कोरोनात राज्यातील सर्वांत चांगले काम करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये जालना जिल्ह्याचाही समावेश होतो.
अत्याचारपीडित, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी शासनाकडून मनोधैर्य योजना राबविली जात आहे. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणकडे ही योजना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय नियुक्त समिती सदस्यांची प्रत्येक महिन्याला नियमित बैठक होत आहे. शासनाने दिलेले निर्देश व कायद्यांचे पालन करून समितीचे कामकाज सुरू आहे. त्याशिवाय जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणने कोरोनाच्या काळातही अनेकांना धान्य किटचे वाटप करून सामाजिक बांधिलकी जोपासल्याचे समिती सचिवांनी सांगितले.