मुंबई / जालना: जालना येथील स्टील उद्योगांनी राज्य सरकारची कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी लाटल्याचे आयकर विभागाच्या छाप्यांच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले असताना या सबसिडीचे मूळ निकष बदलून कंपन्यांना कोेट्यवधी रुपयांचा फायदा कसा करवून देण्यात आला, याचे उदाहरणही समोर आले आहे.
आयकर विभागाच्या रडारवर असलेल्या जालन्यातील दोन कंपन्यांनी महावितरणच्या सबसिडी योजनेत सबसिडी लाटल्याचा मुद्दाही आता चर्चेत आला आहे. या दोनच नव्हे तर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील अन्य काही कंपन्यांनीही आपलं चांगभलं या सबसिडीच्या माध्यमातून केल्याची तक्रार आहे. जालन्यातील अशा कंपन्यांमध्ये गजकेसरी स्टील, एसआरजी पिट्टी कंपनी प्रमुख असल्याची तक्रार आहे.
भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात २०१६ मध्ये ही विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. आधीच सुरू असलेल्या उद्योगाने विस्तार केलेला असेल तर विस्तारित उद्योगाच्या वीज वापरावर युनिटमागे ७५ पैसे आणि नवीन उद्योग सुरू करण्यात आला असेल तर पूर्ण वापरावर ७५ पैसे प्रतियुनिट अशी वीज सबसिडी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा उद्योग संचालनालय यांनी पात्रता प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य असेल ही महत्त्वाची अट होती. मात्र, ती परस्पर बदलून या पात्रता प्रमाणपत्राऐवजी नवीन वीज कनेक्शन घेतल्याच्या तारखेपासून ही सबसिडी देण्याचा नवीन नियम करण्यात आला. या बदलाचा फायदा घेत पूर्वापार चालू असलेल्या कंपन्यांनी मग आधीचे वीज कनेक्शन बंद करून १ एप्रिल २०१६ नंतरच्या तारखेत वीज कनेक्शन घेतले आणि त्यावर सबसिडीपोटी कोट्यवधी रुपये लाटल्याची तक्रार राज्य वीज नियामक आयोगाचे माजी ग्राहक प्रतिनिधी आशिष चंदाराणा यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केली होती.
२०० कोटींची खैरात?मोबाइल टॉवर कंपन्या कोणतेही उत्पादन करीत नाहीत; पण त्यांना कनेक्टिव्हिटीसाठी वीज सबसिडी अवैधरीत्या देण्यात आली आणि २०० कोटी रुपयांची खैरात वाटली गेली अशी तक्रार चंदाराणा यांनी केल्यानंतर आता कंपन्यांकडून दोन महिन्यांपासून वसुली सुरू करण्यात आली आहे.