लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : स्वच्छ भारत मिशन अभियानांर्तगत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले. परंतु, ग्रामपंचायत स्तरावरुन जिल्ह्यातील २ हजार ५०० लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले नाही. याबाबत वारंवार ग्रामसेवकांना अनुदान वाटपाच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांना दिल्या होत्या. परंतु, काही ग्रामसेवकांनी अनुदानाचे वाटपच केले नही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी १३८ ग्रामसेवक दोन वेतनवाढ बंद करण्याची कारवाई केली आहे.जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात शौचालयाची कामे करण्यात आली. लाभार्थ्यांना शौचालये बांधली. परंतु, ग्रामसवेकांनी ग्रामस्थांना शौचालयाचे अनुदानच दिले नाही. काही ग्रामसेवकांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. तर काही ग्रामसेवक कामात निष्काळजीपणा करीत असल्याच्या तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यां कडे आल्या होत्या. या तक्रारीवरुन सीईआेंनी ग्रामसेवकांच्या बैठका घेऊन १४ फेबुवारी ते २८ फेबुवारी २०१९ पर्यंत काम अनुदान वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या.परंतु, यातील काही ग्रामसेवकांनी अनुदान वाटप केले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे सीईओंनी १३८ ग्रामसेवकांना नोटिसा पाठवून वेतनवाढ बंद करण्याची कारवाई केली असल्याची माहिती स्वच्छ भारत मिशन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोकणी यांनी दिली.अडीच हजार कुटुंबांचे प्रस्ताव ग्रा.पं.स्तरावर प्रलंबितराज्य सरकारने राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचे वचन केंद्र सरकारला दिले. त्यानुसार जिल्ह््यात मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक शौचालयाची कामे करण्यात आली. यासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदानही देण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्हाभरातील सुमारे २ लाख ६२ हजार ५४७ कुटुंबांकडे शौचलाय आहे. बेसलाईन सर्व्हेनंतर तब्बल १ लाख ७४ हजार ८१५ कुटुंबांनी शौचालयाचे काम पूर्ण केले आहे.प्रशासनात उडाली खळबळजिल्हा परिषेदचा कारभार सुधारावा म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी ही कारवाई केली असून, या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. आता या कारवाईमुळे अधिकारी कामाला लागतात की, नाही हे पाहाणे औचित्याचे ठरेल.
१३८ ग्रामसेवकांवर कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2019 00:39 IST