लंडन : इंग्लंडमध्ये सरकार कुणाचे आणायचे, कुणाचे पाडायचे हे आता नुकतेच वयात आलेले तरुण पोरं ठरवणार आहेत तेथील सरकारने मतदानाचे किमान वय १८ वरून १६ वर्षांवर आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांवर लागू होईल.
जर हा प्रस्ताव संसदेने मंजूर केला, तर इंग्लंड आणि नॉर्दर्न आयर्लंडमध्येही १६ व १७ वर्षांचे तरुण मतदान करू शकतील. स्कॉटलंड आणि वेल्समध्ये सध्या १६ आणि १७ वयाच्या तरुणांनाही मतदानाचा हक्क बजावता येतो. ब्रिटनमध्ये मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत केवळ ५९.७% मतदान झाले होते. २००१ नंतर सर्वांत कमी मतदानाचा हा विक्रम होता.
१६ वर्षांचे तरुण मतदान करण्यास अधिक इच्छुक असतात, तर १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदान प्रक्रियेत त्यांच्या सहभागात घट होते, असे तेथील संसदेत मांडलेल्या अहवालात म्हटले आहे. अधिकाधिक तरुणांचा लोकशाहीत सहभाग वाढविण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे तेथील सरकारने म्हटले आहे.
राजकीय देणग्यांवर नजर बनावट कंपन्यांद्वारे परदेशी पैसा निवडणुकांत येऊ नये म्हणून कायदेशीर पळवाटा बंद केल्या जातील.राजकीय पक्षांना हे सिद्ध करावे लागेल की देणगी देणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पन्न यूके किंवा आयर्लंडमध्येच होते.नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ लाख पाउंड अर्थात ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.देणगीसंदर्भात खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास तो आता गुन्हा ठरेल.
ड्रायव्हिंग लायसन्स... आता बँक कार्डचा वापर मतदार ओळखपत्र म्हणूनही करता येईल.याशिवाय, डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असलेले ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि व्हेटरन कार्ड सारखे इतर ओळखपत्र देखील ग्राह्य मानले जाईल.
१६ आणि १७ वर्षांच्या तरुणांना मतदानाचा हक्क असणे महत्त्वाचे आहे. ते कर भरत असतात. त्यांना त्यांचा पैसा कशावर खर्च व्हावा आणि सरकारने कोणत्या दिशेने काम करावे, हे सांगता यावे, यासाठी हा निर्णय योग्य आहे.केर स्टार्मर, पंतप्रधान, युनायटेड किंगडम