लोकप्रतिनिधींचं काम काय? आपण त्यांना कशासाठी निवडून देतो? - लोकांचे प्रश्न मांडणं, त्यांना वाचा फोडणं, त्यांना न्याय मिळवून देणं, त्यांच्या हक्कांसाठी सतत जागरूक राहणं, आपण सत्ताधारी पक्षात असो, नाहीतर विरोधी पक्षात, लोकांच्या न्याय्य हक्कासाठी सतत लढत राहणं, त्यांच्या हक्कांची जाणीव सरकार, सभागृहाला करून देणं आणि त्यासाठी कायम आग्रही, संघर्षशील राहून वंचितांच्या पदरी त्यांचे योग्य हक्क पोहोचवणं... ही लोकप्रतिनिधींची मुख्य कामं. ज्यांना लोकांनी निवडून दिलेलं आहे, त्यांचं तर हे प्रमुख काम. त्यासाठी संसद, विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी सभागृहात कायम उपस्थित राहणं, ही त्याची पहिली पायरी. पण अनेक आमदार, खासदार असे असतात, त्यांच्या दृष्टीनं आपण निवडून येणं हेच सर्वाधिक महत्त्वाचं असतं.
बहुतेक लोकप्रतिनिधी नंतर आपल्या मतदारसंघाकडे पाठ फिरवतात, तसंच विधिमंडळ, संसदेच्या अधिवेशनालाही ते अपवादानेच उपस्थित राहतात. काही जण उपस्थित राहिले तरी तोंडातून ते एक शब्दही बाहेर काढत नाहीत. असे मौनी लोकप्रतिनिधी काय कामाचे, असा प्रश्नही त्यामुळेच बऱ्याचदा विचारला जातो. सभागृहात ते आले नाहीत, तरी त्यांचा ‘पगार’, भत्ता, इतर साऱ्या सोयी-सवलती मात्र सुरूच असतात. काय करायचं अशा आमदार-खासदारांचं? त्यांच्यावर काय कारवाई करायची? यासंदर्भात जपाननं नुकताच जगापुढे एक आदर्श घालून दिला आहे. मुळात तिथले लोकप्रतिनिधी अनेक गोष्टींबाबत स्वत:ला ‘जबाबदार’ धरतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून गैरवर्तन सहसा घडत नाही.
अगदी अलीकडची घटना. सात महिन्यांपूर्वीची योशिकाजू हिगाशितानी हे आपल्या पक्षातर्फे संसदेवर निवडून आले. ‘सिजिकाजोशी ४८’ असं त्यांच्या पक्षाचं नाव आहे. हा अतिशय छोटा पक्ष असून या पक्षाचे केवळ दोनच सदस्य आहेत. ५१ वर्षांचे योशिकाजू एक प्रोफेशनल यूट्यूबरही आहेत आणि एक गॉसिप शो ते होस्ट करतात. गॅसी या नावानं ते फेमस आहेत. जपानमधील सोशल मीडिया सेलिब्रिटी म्हणूनही त्यांचं नाव बरंच मोठं आहे. पण खासदार झाल्यानंतर तरी त्यांनी आपल्या मतदारसंघाकडे, लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं की नाही? किमान संसद सुरू असताना त्या काळात संसदेत हजर राहणं हे तर त्यांचं कर्तव्यच होतं. पण यातलं काहीही न करता त्यांनी आपल्या ‘व्यवसायाकडे’ म्हणजे यूट्यूबर म्हणूनच सदासर्वकाळ त्यांनी त्याकडेच लक्ष देणं सुरू ठेवलं.
गेल्या सात महिन्यांत त्यांनी एकदाही संसदेत पाऊल ठेवलं नाही. संसदेचा हा अपमान आहे, असं संसदेचं मत झालं आणि संसदेनं योशिकाजू यांची चक्क हकालपट्टी केली. खासदार म्हणून त्यांचं पद काढून घेतलं. जपानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली आहे. संसदेत उपस्थित न राहिल्यानं त्याचं सभासदत्वच काढून घेण्याची जपानमधील ही पहिलीच घटना आहे. याआधी फक्त एकाच खासदाराचं सदस्यत्व काढून घेण्यात आलं होतं, पण बेशिस्तीच्या कारणावरून त्यावेळी त्याची हकालपट्टी करण्यात आली होती. योशिकाजू उर्फ गॅसी जुलै २०२२ मध्ये संसदेवर निवडून आले, पण त्यानंतर त्यांनी संसदेत एकदाही पाऊल ठेवलं नाही. तेव्हापासून ते दुबईमध्येच राहत आहेत. विशेष म्हणजे योशिकाजू संसदेत हजर राहत नसल्यानं त्यांचं संसद सदस्यत्व रद्द करावं का याबद्दल जपानमधील बहुतेक पक्ष आणि त्यांच्या सदस्यांचं एकमत होतं. हा संसदेचा अपमान आहे असं साऱ्यांचं म्हणणं होतं.
योशिकाजू यांना संसदेनं अगोदर कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतरही ते संसदेत हजर न राहिल्यानं शेवटी त्यांचं सदस्यत्व काढून घेण्यात आलं. आता त्यांच्यावर कारवाई होणंही अटळ मानलं जात आहे. संसदेचं सत्र सुरू असताना कोणत्याही सदस्याला अटक केली जाऊ शकत नाही, असं जपानचा कायदा सांगतो. पण योशिकाजू यांचं तर खासदारपदच काढून घेण्यात आलं आहे. ‘संसदेत हजर न राहण्याच्या माझ्या कृत्याची मी माफी मागतो, पण मी जर जपानमध्ये आलो, तर संसदेचा अपमान केल्याच्या कारणानं मला लगेच अटक होऊ शकते, त्यामुळे मी अजून जपानमध्ये आलेलो नाही, मला माफीची प्रतीक्षा आहे’, असं योशिकाजू यांचं म्हणणं आहे.
संसदेची चेष्टा महागात पडेल!योशिकाजू यांनी अजून एकदाही संसदेत पाऊल ठेवलं नसलं तरी खासदार म्हणून आतापर्यंत त्यांना नियमाप्रमाणे १९ दशलक्ष येन (साधारण १,४०,००० डॉलर किंवा सुमारे सव्वा कोटी रुपये) मिळाले आहेत. त्याचीही भरपाई कदाचित त्यांच्याकडून केली जाईल. शिस्तपालन समितीचे प्रमुख मुनिओ सुझुकी यांचं यासंदर्भात म्हणणं आहे, आमचा लोकशाही देश आहे. खासदार निवडण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया येथे आहे. त्याची चेष्टा करण्याचा प्रयत्न जर कुणी केला, तर त्याच्यावर कारवाईचा दंडुका उगारलाच जाईल.