वॉशिंग्टन : कोविड-१९ लसीला बौद्धिक संपदा संरक्षण नियमातून वगळण्याच्या प्रस्तावास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने समर्थन दिले आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कोविड-१९ लस पेटंटमधून मुक्त होऊन सर्वांना उत्पादनासाठी खुली होईल. त्याचा परिणाम म्हणून लसीचे उत्पादन वाढेल, तसेच किंमत कमी होईल. जगातील मोजक्या कंपन्या व संस्थांनी कोविड-१९ लस विकसित केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमानुसार लसींना बौद्धिक संपदा सरंक्षण आहे. त्यामुळे इतर कंपन्या लसींचे उत्पादन करू शकत नाहीत. ठराविक कंपन्याच लस उत्पादित करीत असल्यामुळे सध्या लसीचे उत्पादन मर्यादित आहे तसेच लसीची किंमतही जास्त आहे.
सध्याची लसीची उपलब्धता पाहता संपूर्ण जगाच्या लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण झाल्याशिवाय लसीकरणाचे उद्दिष्टही साध्य होऊ शकत नाही. कारण लसीकरण न झालेल्या भागात विषाणूचा नवा स्ट्रेन विकसित होऊन संपूर्ण जगाला धोका निर्माण करू शकतो. अशा स्थितीत लस बौद्धिक संपदा संरक्षणातून मुक्त करून भरमसाट उत्पादन करण्याच्या पर्यायावर डब्ल्यूटीओकडून विचार केला जात आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी (ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह) कॅथरिन ताई यांनी बुधवारी एक निवेदन जारी करून लस बौद्धिक संपदा संरक्षणातून मुक्त करण्याच्या मागणीस पाठिंबा दिला. ताई यांनी सांगितले की, बायडेन प्रशासनाचा बौद्धिक संपदा संरक्षणास नेहमीच मजबूत पाठिंबा राहिला आहे. तथापि, साथ संपण्यासाठी कोविड-१९ लसीला या संरक्षणातून मुक्त करण्यास आम्ही समर्थन देत आहोत. साथीचे संकट अभूतपूर्व असून त्यावर उपायही अभूतपूर्वच योजावे लागतील. अर्थात, या निर्णयावर जागतिक सहमती होण्यास वेळ लागेल. विकसनशील देशांकडून मागणीला समर्थन मिळत आहे. ८ व ९ जून रोजीच्या औपचारिक बैठकीआधी एका हंगामी बैठकीत या मुद्यावर पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. या प्रस्तावास १०० देशांनी समर्थन दिले आहे. अमेरिकी काँग्रेस सभागृहातील १०० खासदारांच्या एका समूहानेही प्रस्तावाला समर्थन दिले असून बायडेन यांना पत्र पाठविले आहे. यावरील चर्चा लसीला सर्व प्रकारच्या बंधनातून मुक्त करण्यावर केंद्रित झालेली आहे.
डब्ल्यू टीओच्या महासचिवांची चर्चाडब्ल्यू टीओच्या महासचिव एनगोझी ओकोंजो-आयविएला यांनी या मुद्यावर विकसनशील व विकसित देशांच्या राजदूतांशी बंदद्वार चर्चा केली. डब्ल्यूटीओचे प्रवक्ते किथ रॉकवेल यांनी सांगितले की, लसीला तात्पुरत्या स्वरूपात बौद्धिक संपदा संरक्षणातून मुक्त करण्याचा मुद्दा डब्ल्यूटीओ महासभा (जनरल कौन्सिल) ऐरणीवर घेत आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि भारताने सर्वप्रथम ऑक्टोबरमध्ये ही मागणी केली होती.