कोणताही देश आता एकट्याच्या बळावर चालू शकत नाही. अनेक बाबतीत त्याला इतर देशांचं सहकार्य घ्यावं लागतं. परस्पर सहकार्याच्या बळावरच त्या त्या देशाची वाटचाल, प्रगती होऊ शकते. मग तो अमेरिकेसारखा प्रगत देश असो किंवा चीन, उत्तर कोरियासारखे एककल्ली देश.
हे सहकार्य आता किती आणि कोणत्या पातळीपर्यंत वाढावं?.. अमेरिका हा कितीही पुढारलेला आणि प्रगत देश असला तरी तिथेही हिंसाचार आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहे. खरं तर इतर बहुतांश प्रगत आणि प्रगतीच्या वाटेवर असलेल्या देशांपेक्षा अमेरिकेत गुन्हेगारी जास्तच आहे. 'जगाचा पोलिस' म्हणवल्या जाणाऱ्या आणि त्याबाबत अमेरिकेचीही तशीच भूमिका असल्यानं इतर देशांच्या दृष्टीनंही ती चिंतेची बाब आहे. अमेरिकेतील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे तेथील तुरुंग कैद्यांनी अक्षरशः खचाखच भरलेले आहेत. या वाढत्या कैद्यांचं काय करायचं, या प्रश्नानं अमेरिकेचंही डोकं पिकलं आहे.
अमेरिकेनं या प्रश्नावर बरंच डोकं खाजवलं, पण या प्रश्नावर त्यांना चांगला, कायमस्वरूपी तोडगा सापडला नाही तो नाहीच. पण अल साल्वाडोर या देशानं मात्र अमेरिकेसमोर एक वेगळाच पर्याय ठेवला आहे. त्याचं अमेरिकेनं चांगलंच कौतुक केलं आहे, मात्र खुद्द ज्यांनी हा प्रस्ताव दिला, त्या अल साल्वाडोर या देशातील नागरिकांना मात्र हा निर्णय फारसा पटलेला नाही. काय आहे हा प्रस्ताव?
अल सल्वाडोरचे राष्ट्राध्यक्ष नायब बुकेले आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांची नुकतीच भेट झाली. त्यावेळी बुकेले यांनी एक प्रस्ताव ठेवला. बुकेले रुबियो यांना म्हणाले, तुमच्याकडे गुन्हेगारांची संख्या वाढते आहे. तुम्हाला तुरुंग अपुरे पडताहेत.
तुरुंग सुरक्षेवर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च करावं लागतंय. त्यापेक्षा तुम्ही तुमचे कैदी आमच्या तुरुंगात ठेवा. त्याबदल्यात काही पैसे आम्हाला द्या. आम्ही तुमच्या कैद्यांची 'व्यवस्थित' काळजी घेऊ. बुकेले यांचा हा प्रस्ताव अमेरिकेनं बुकल तत्काळ मान्य केला. जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक, अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी हा प्रस्ताव तर अक्षरशः उचलून धरला. त्यांचं म्हणणं आहे, ही एकदम अफलातून आयडिया आहे. ट्रम्प यांनीही या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच आता अमेरिकेचे कैदी अल साल्वाडोरच्या तुरुंगात दिसू शकतील.
रुबियो यांचं म्हणणं आहे, या समझोत्यानं आम्ही अतिशय खूश आहोत. अमेरिकेत अवैध पद्धतीनं राहणारा कोणताही, कसल्याही प्रकारचा, कोणत्याही देशाचा अपराधी आता अल साल्वाडोरच्या तुरुंगात 'भाड्यानं' राहील! कोणत्याही देशाच्या संदर्भात 'कैद्यांना भाडेतत्त्वावर ठेवण्याचा' अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकार आहे. अल साल्वाडोर येथे २०२३ मध्ये जगातला सर्वांत मोठा तुरुंग तयार करण्यात आला आहे. त्याची क्षमता तब्बल ४० हजार इतकी आहे.
अल साल्वाडोर हा देश कैद्यांसाठी 'खतरनाक' मानला जातो. मानवाधिकार संघटनांनी मात्र या निर्णयावर टीका केली आहे. यामुळे कैद्यांवर अत्याचार होऊ 1300 शकतात अशी त्यांना भीती आहे, तर खुद्द अल साल्वाडोरच्या नागरिकांचं म्हणणं आहे, अमेरिकेला नको असलेले कैदी आपल्या देशात ठेवायला आपला देश म्हणजे काय कचराकुंडी आहे का?