सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांचे नवे आदेश; थेट न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान

ट्रेड एक्ट कलम १२२ अंतर्गत लावण्यात आलेला हा टॅरिफ जवळपास ५ महिने म्हणजेच १५० दिवस लागू राहील

वॉश्गिंटन - अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार धोरणातून न्यायव्यवस्थेविरोधात दंड थोपटले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या जुन्या टॅरिफला अवैध घोषित केल्यानंतर काही तासांमध्ये ट्रम्प यांच्या ऑफिसने नव्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या आदेशानुसार आता जगातील सर्व देशांमधून येणाऱ्या आयातीवर १० टक्के जागतिक टॅरिफ लावण्यात आला आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर लिहिलंय की, मला हे सांगताना गर्व होतोय, माझ्या ओवल ऑफिसने सर्व देशांवर १० टक्के जागतिक टॅरिफ लावण्यावर स्वाक्षरी केली आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू होईल असं त्यांनी म्हटलं. याआधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी याचे संकेत दिले होते. १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ नुसार १० टक्के जागतिक टॅरिफ लावण्याचे आदेश देऊ, जे सध्याच्या टॅरिफच्या अतिरिक्त असतील. मी यापेक्षाही अधिक शुल्क लावू शकतो असंही त्यांनी सांगितले होते.

१५० दिवस टॅरिफ लागू राहील

ट्रेड एक्ट कलम १२२ अंतर्गत लावण्यात आलेला हा टॅरिफ जवळपास ५ महिने म्हणजेच १५० दिवस लागू राहील. या काळात प्रशासन अन्य देशांवर योग्य टॅरिफ निश्चित करण्यासाठी आवश्यक पडताळणी करेल. गरज भासल्यास हे शुल्क वाढवलेही जाऊ शकतात. आम्हाला जे वाट्टेल ते करू शकतो. संभाव्य दर यापेक्षाही अधिक असू शकतात असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मीडियाशी बोलताना म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

अमेरिकन सुप्रीम कोर्टात ६-३ या निर्णयाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय इमरजेन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट(IEEPA) अंतर्गत विना काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय टॅरिफ लावण्याचे राष्ट्रपतींचे अधिकार नाकारण्यात आले. ट्रम्प यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय निराशाजनक असल्याचं सांगत कोर्टातील सदस्यांची लाज वाटते असं भाष्य केले. त्याशिवाय IEEPA अंतर्गत रोखणे याचा अर्थ माझ्याकडे अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाहीत असं नाही. मी व्यापार नष्ट करू शकतो. मी कुठल्याही देशावर निर्बंध लावू शकतो. मी खूप काही करू शकतो परंतु १ डॉलरचा टॅरिफ लावू शकत नाही? हे किती हास्यास्पद आहे? असा सवाल ट्रम्प यांनी विचारला. सोबतच न्यायाधीश ब्रेट कवानॉघ यांच्या असहमती नोंदीचा हवाला देत भविष्यात राष्ट्रपतीचा टॅरिफ अधिकारी मर्यादित नसेल असंही ट्रम्प यांनी सांगितले. 

दरम्यान, कलम २३२(राष्ट्रीय सुरक्षा आधार) आणि कलम ३०१(बेकायदेशीर व्यापार पद्धती) या अंतर्गत नवीन टॅरिफ लावू शकतो असं संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. काही देश ज्यांनी कित्येक वर्ष अमेरिकेसोबत चुकीचा व्यवहार केला. त्यांना अधिकच्या टॅरिफचा सामना करावा लागू शकतो, इतर देशांसोबत योग्य व्यवहार केला जाईल असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले. 

वसूल केलेला टॅरिफ पुन्हा देणार?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मागील वर्षभरात वसूल केलेले जवळपास १७५ अब्ज डॉलर टॅरिफ महसूलावर संकट आले आहे. ही रक्कम संभाव्य परत केली जाईल असं सांगितले जाते. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी मला वाटते, पुढील २ वर्षापर्यंत हा खटला कायम राहील असं सूचक विधान केले. तर कोर्टाने रिफंडवर स्पष्ट दिशा निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे हा अजूनही वादाचा विषय आहे असं ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले.