ट्रम्प यांचा इराणला अल्टिमेटम; ४८ तासांत होर्मुज स्ट्रेट खुला करा, अन्यथा 'पॉवर प्लांट' उडवू!

गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या महाभयंकर युद्धात आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने आता टोक गाठले आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या महाभयंकर युद्धात आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. इराणने तातडीने होर्मुजची सामुद्रधुनी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली न केल्यास, अमेरिकन वायूसेना इराणच्या वीज प्रकल्पांना लक्ष्य करून ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त करेल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईची सुरुवात इराणच्या सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पापासून केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष सुरू झाल्यापासून इराणने आपल्या सागरी हद्दीतील मोक्याचा मार्ग असलेला 'होर्मुज स्ट्रेट' रोखून धरला आहे. जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी २० टक्के वाटा याच मार्गावरून जातो. इराणने हा मार्ग बंद केल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून इराणला सज्जड दम भरला आहे. "कोणतीही धमकी न देता ४८ तासांच्या आत हा मार्ग मोकळा करा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा," असे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

तेलाच्या दरांचा भडका उडणार?

इराणच्या या भूमिकेमुळे जगभरात ऊर्जेचे संकट निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांच्या माहितीनुसार, सध्या बाजारातील दबाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने इराणी तेलावरील निर्बंध तात्पुरते शिथिल केले आहेत. यामुळे सुमारे १४ कोटी बॅरल तेल बाजारात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर इराणने आपला अट्टाहास कायम ठेवला, तर अमेरिकेला लष्करी कारवाई करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत.

इस्रायलचा दावा: युद्धाची व्याप्ती वाढली

दुसरीकडे, इस्रायलने असा दावा केला आहे की इराणने प्रथमच लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला आहे. यामुळे आता हे युद्ध केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, होर्मुजची सुरक्षा करणे ही केवळ अमेरिकेची जबाबदारी नसून, या मार्गाचा वापर करणाऱ्या इतर देशांनीही यात पुढाकार घेतला पाहिजे.