वॉशिंग्टन: अमेरिकेतील एका केंद्रीय न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा फटकारले आहे. इतर देशांवर भरभक्कम टॅरिफ आकारण्याचा ट्रम्प यांना कायदेशीर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे न्यायालयाने ट्रम्प यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जवळपास सर्वच देशांवर आयात शुल्क आकारण्याची कोणतीही कायदेशीर परवानगी ट्रम्प यांना नाही. या माध्यमातून न्यूयॉर्क येथील एका व्यापारविषयक न्यायालयाने दिलेला निकाल केंद्रीय न्यायालयाने कायम ठेवला.
अपिलाची दिली मुभा
याप्रकरणी ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा केंद्रीय न्यायालयाने दिली आहे. याबाबत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, ‘हा निकाल कायम राहिला तर निश्चितपणे अमेरिकेसाठी विनाशकारी ठरेल.’ व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई म्हणाले की, ट्रम्प यांनी कायदेशीर मार्गाने सर्व निर्णय घेतले आहेत.
स्थलांतरितांच्या हकालपट्टीला स्थगिती
- अमेरिकेत अनधिकृतपणे वास्तव्यास असलेल्या स्थलांतरितांच्या हकालपट्टीसाठी ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशांना एका केंद्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
- अशा लोकांच्या हकालपट्टीची मोहीम वेगाने राबवण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी २०२४ मध्ये निवडणूक प्रचारात दिले होते. ते त्यांनी अमलात आणले आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने कसली कंबर
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातदारांना वाचविण्यासाठी कंबर कसली आहे. यासाठी तातडीने, मध्यम व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर काम सुरू आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे ४९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. हे प्रमाण अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीच्या ५५ टक्के आहे.