पाकिस्तानींना अमेरिकेत प्रवासबंदी? अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी ४१ देशांवर निर्बंध घालण्याची ट्रम्प प्रशासनाची तयारी 

अमेरिकन सरकारने असा एक मसुदा तयार केला आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानसह ४१ देशांवर प्रवासबंदी घालण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते यावेळी प्रवास बंदी अधिक व्यापक असेल. 

वॉशिंग्टन : अमेरिका लवकरच पाकिस्तानची झोप उडविण्याच्या तयारीत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारकडून अवैधपणे आलेल्या स्थलांतरितांवरील कारवाई आणखी तीव्र करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन सरकारने असा एक मसुदा तयार केला आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानसह ४१ देशांवर प्रवासबंदी घालण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते यावेळी प्रवास बंदी अधिक व्यापक असेल. 

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सात मुस्लीमबहुल देशांवर प्रवास बंदी घातली होती. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भूतान या देशांची नावे ४१ देशांच्या यादीत आहेत. २० जानेवारीला पदभार स्वीकारण्याच्या पहिल्याच दिवशी ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामध्ये सांगितले होते की, सुरक्षा धोके शोधण्यासाठी अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाची व्यापक तपासणी आवश्यक आहे. (वृत्तसंस्था) 

वानुअतुदेखील यादीतज्या देशांवर प्रवेशबंदीची कारवाईची तयारी सुरू आहे त्यात तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, भूतान आणि वानुअतु यांचाही समावेश आहे.

वानुअतु या देशाचे नाव नुकतेच चर्चेत आले होते जेव्हा भारतातून फरार झालेले आयपीएलचे माजी चेअरमन ललित मोदी यांनी दावा केला होता की, त्यांनी वानुअतुचे नागरिकत्व घेतले आहे. हे उघडकीय येताच वाद निर्माण झाल्यानंतर ललित मोदी यांचा अर्ज रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. 

व्हिसावर पूर्णपणे बंदी अफगाणिस्तान, भूतान, क्युबा, इराण, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, व्हेनेझुएला, येमेन 

व्हिसांवर अंशत: बंदी रशिया, पाकिस्तान, बेलारुस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार, दक्षिण सुदान आणि तुर्कमेनिस्तान(या देशांवर काही अटींसह बंदीचा प्रस्ताव मांडला आहे. पर्यटक आणि विद्यार्थी व्हिसासह इतर स्थलांतरित व्हिसावर प्रभाव पडू शकतो.)

उणिवांच्या पूर्ततेसाठी ६० दिवसांची मुदतया मसुद्यातील माहितीनुसार पाकिस्तानला अशा २६ देशांच्या यादीत ठेवले आहे ज्यांना व्हिसा जारी करण्यावर आंशिक बंदीचा सामना करावा लागू शकतो.

शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानातील सरकारने जर सुरक्षा नियमांमधील उणिवा ६० दिवसांत दूर केल्यास या कारवाईतून सुटका होऊ शकते.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानला अशा प्रवासबंदीबाबत अमेरिकेकडून कोणतीही अधिकृत सूचना अद्याप मिळालेली नाही. सध्या या सर्व फक्त अफवा आहेत. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही.