अमेरिकेत टिकटॉक राहणार की नाही? टिकटॉकवर तिथे बंदी लादली जाईल का? अमेरिकेत चालणाऱ्या टिकटॉकवरील मालकी हक्क चिनी कंपन्यांकडे न राहता आता ते अमेरिकन कंपन्यांकडे जाईल का?..
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या मूळ स्वभावाप्रमाणे टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला आहे. अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी घालण्याची डेडलाइन १७ सप्टेंबरला संपत होती, ती आता १६ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टिकटॉकवरील बंदीची मुदत वाढवण्याची ही तब्बल चौथी वेळ आहे!
‘टिकटॉक’बाबत अमेरिकन लोकांसाठीही ते कायम रहस्य आणि गौडबंगालच राहिलं आहे. ट्रम्प यांचं आता म्हणणं आहे, टिकटॉकच्या संदर्भातील डील जवळजवळ फायनल झालं आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेच्या एक दिवस आधी अमेरिकन आणि चिनी अधिकाऱ्यांमध्ये या ॲपसंदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी चर्चा झाली होती.
अमेरिकन संसदेनं २०२४ मध्ये एक कायदा पास केला होता. हा कायदा म्हणतो, टिकटॉकचा चिनी मालक बाइटडान्सनं आपला अमेरिकन बिझिनेस विकला नाही, तर या ॲपवर बंदी घालण्यात येईल. या बिलावर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सही केली होती.
अमेरिकेनं राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत टिकटॉकवर बंदी घालण्याची भूमिका घेतली होती. चिनी सरकार आणि चिनी कंपन्यांचा आजवरचा इतिहास पाहता यूजर्सचा डेटा ते केव्हाही ॲक्सेस, हॅक करून त्याचा दुरूपयोग करू शकतात, या कारणानं टिकटॉकवर बंदी घालण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्याचसाठी गेल्या बऱ्याच काळापासून अमेरिकेचा आग्रह आहे की त्यांच्याकडे चालणाऱ्या टिकटॉकचा मालकी हक्क चिनी कंपन्यांकडं न राहता अमेरिकन कंपन्यांकडे असावा.
अमेरिकेत टिकटॉक चालवण्यासाठी अट आहे की तिथलं ऑपरेशन अमेरिकन कंपन्यांना विकावं लागेल. ओरॅकल, सिल्व्हरलेक आणि एंड्रीसेन यासारख्या कंपन्या टिकटॉक खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करावरून सुरू झालेलं भांडण आणि तणाव कमी करण्यासाठी आता टिकटॉक ॲपचा अल्गोरिदम आणि त्याचे आयपी राइट्स चीनकडे राहू शकतात; पण यूजर डेटा अमेरिकन नियंत्रणाखाली राहील, असा प्रस्तावही विचाराधिन आहे.
‘टिकटॉक’चे कारनामे पाहता जून २०२०पासून भारतातही टिकटॉकवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात आतापर्यंत एकूण ५०० पेक्षा जास्त चिनी ॲप्सवर बंदी आहे. अश्लीलतेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि भारतीयांचा डेटा चोरी करण्याचेही आरोप टिकटाॅकवर होते. सगळ्यात आधी मद्रास हायकोर्टानं टिकटॉकवर बंदी घातली होती. हायकोर्टानं बंदी घातल्यानंतर टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी बाइटडान्सनं सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. सुप्रीम कोर्टानंही मद्रास हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला होता. त्यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं ॲपल आणि गुगलला आपापल्या ऑनलाइन स्टोअरमधून टिकटॉक काढून टाकण्यास सांगितलं होतं.
त्या काळात देशात टिकटॉकचे २४ कोटी यूजर्स होते. भारतातील बंदीनंतर बाइटडान्सला दररोज ५ लाख डॉलर्सचा (सुमारे साडेतीन कोटी रुपये) फटका बसला!