काठमांडू : नेपाळमधील भारतीय राजदूत रणजीत राय यांच्या हकालपट्टीचा सरकार विचार करीत असल्याच्या अफवांचा नेपाळ सरकारने सोमवारी इन्कार केला. ही अफवा असली तरी भारत आणि नेपाळ यांच्यातील आतापर्यंत चांगले असलेले संबंध हळूहळू बिघडत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. नेपाळची नवी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर मधेशींचे जे आंदोलन झाले, तेव्हापासून संबंधांमध्ये बिघाड व्हायला सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे नेपाळ सरकारने चीनशी संबंध सुधारायला सुरुवात केली आहे आणि व्यापार तसेच देशांतर्गत काही प्रकल्पांबाबत चीनशी काही करार केले आहेत. त्यामुळे भारत सरकारही नेपाळच्या पावलांकडे शंकेने पाहत आहे. त्यातच अशा अफवा पसरू लागल्या आहेत. या अफवा ‘निराधार’ व उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंध बिघडविण्याच्या हेतूने पसरविण्यात आल्याचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री कमल थापा यांनी म्हटले. नेपाळच्या अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांचा पहिलाच भारत दौरा रद्द होणे आणि नेपाळचे भारतातील राजदूत दीप कुमार उपाध्याय यांना सरकार माघारी बोलावून घेणार असल्यामुळे निर्माण झालेला वाद या पार्श्वभूमीवर राय यांच्या हकालपट्टीचा सरकार विचार करीत असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत आल्या होत्या. राय यांना राजदूताचे असलेले संरक्षण काढून घेण्याच्या विचारात नेपाळ सरकार असल्याचे वृत्तात म्हटले होते. पंतप्रधान के. पी. ओली यांचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी उपाध्याय यांनी भारत सरकारशी हातमिळवणी केल्यामुळे त्यांना सरकारने माघारी बोलावले असल्याचे बातम्यांत म्हटले होते. विद्यादेवी भंडारी यांचा भारत दौरा नेपाळ सरकारने ७२ तास आधी रद्द केला; परंतु त्याचे कारण जाहीर केले नाही. नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारताच्या हस्तक्षेपावरील नाराजी व्यक्त करण्यासाठी भंडारी यांचा दौरा रद्द केल्याचे समजते.
नेपाळमधील राजदूताची हकालपट्टी नाही
By admin | Updated: May 10, 2016 03:15 IST