न्यूयॉर्क : ट्रम्प प्रशासनाने एच वनबी व्हिसा अर्जांवर लागू केलेले अतिरिक्त एक लाख डॉलरचे शुल्क ‘चेंज ऑफ स्टेटस’ किंवा अमेरिकेतील मुक्काम वाढवण्याची विनंती करणाऱ्या अर्जदारांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने सोमवारी वाढीव एच-वनबी शुल्काबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जे एच वनबी व्हिसा अर्ज किंवा अन्य अपिल दि. २१ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजून १ मिनिटांपूर्वी दाखल केले असतील त्यांना हे वाढीव शुल्क द्यावे लागणार नाही.
तसेच सध्या ज्यांच्याकडे एच वनबी व्हिसा आहे आणि जे अमेरिकेबाहेर प्रवासाला गेले आहेत किंवा अमेरिकेत येत आहेत, त्यांनाही हे शुल्क लागू होणार नाही. पण इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने एखाद्या व्यक्तीचे चेंज ऑफ स्टेट्स किंवा अमेरिकेतील मुक्काम वाढवण्याचा अर्ज फेटाळला तर त्या व्यक्तीला नव्याने अर्ज करताना हे वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे.
चेंबर ऑफ कॉमर्सला मिळाले किंचित यश
कोलंबिया राज्यातील अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने दि. १६ ऑक्टोबरला ट्रम्प यांच्या एच वनबी व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयावरून सरकारवरच दावा ठोकला होता. त्यानंतर चार दिवसांत इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने निर्णयात स्पष्टता आणली.
Web Summary : Trump administration clarifies H1B fee hike won't apply to renewals/status changes. Increased fee applies only to new applications or rejected appeals. Chamber of Commerce challenge yields partial success.
Web Summary : ट्रम्प प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एच1बी शुल्क वृद्धि नवीनीकरण/दर्जा परिवर्तन पर लागू नहीं होगी। बढ़ा हुआ शुल्क केवल नए आवेदनों या अस्वीकृत अपीलों पर लागू होता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की चुनौती से आंशिक सफलता मिली।