पंतप्रधान नरेंद्र मोदीफ्रान्सच्या दौऱ्यावर आहेत, पॅरिसमध्ये पोहोचले आहेत. यावेळी ते राफेल, पाणबुड्यांवर मोठी संरक्षण डील करणार आहेत. या दौऱ्यापुर्वी मोदींनी फ्रान्सचे वृत्तपत्र लेस इकोसला दिलेल्या मुलाखतीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या स्थायी सदस्यतेवर भाष्य केले आहे. यामुळे पुन्हा या विषयावरून दोन्ही बाजुने चर्चा होऊ लागली आहे.
युएनएससीमध्ये अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटेन हे स्थायी सदस्य आहेत. भारताला या परिषदेत काही वेळा गैर स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळाले आहे. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या संपूर्ण महाद्वीपांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना ती जागतिक संघटनेचा प्राथमिक भाग आहे असे आपण कसे म्हणू शकतो? तसेच सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आणि सर्वात मोठी लोकशाही कायमस्वरूपी सदस्य नसताना ही संस्था जगासाठी बोलते असा दावा कसा करू शकतो? असा सवाल मोदी यांनी उपस्थित केला आहे.
यामुळे युएनएससीमध्ये अपारदर्शक निर्णय प्रक्रिया राबविली जाते. यामुळे ही संस्था आजच्या काळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास असहाय्य ठरत आहे, असे मोदी म्हणाले. यापूर्वीही मोदींनी दक्षिणेकडील अधिकार दीर्घकाळापासून नाकारले जात असल्याचा आरोप केला होता.
स्थायी सदस्यांना P5 म्हणून ओळखले जाते. UNSC चे स्थायी नसलेले सदस्य दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी महासभेद्वारे निवडले जातात. 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992, 2011-2012 आणि 2021 मध्ये भारताला अस्थायी सदस्य म्हणून संधी मिळाली होती. जून 2020 च्या निवडणुकीत भारताला 192 पैकी 184 मते मिळाली होती. ही दोन वर्षांची मुदत डिसेंबर 2022 मध्ये संपली होती.