न्यूयॉर्क - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या ‘जशास तशा’ शुल्कामुळे जगभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, त्यामुळे नाराजी, प्रतिउत्तराच्या धमक्या आणि व्यापार नियम अधिक अधिक सुलभ करण्याची मागणी जगभरात होत आहे. जगभरातील प्रमुख व्यापारी देशांनी संयमी प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यांची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वांत मोठा देश असलेल्या अमेरिकेसोबत थेट व्यापारयुद्ध करण्याची इच्छा कमी असल्याचे दिसून येते. ट्रम्प यांनी १० टक्क्यांपासून ४९ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढविले आहे. त्यामुळे रोजगार अमेरिकेत परत येतील. अमेरिका श्रीमंत होईल, असे म्हटले आहे.
कोणत्या देशातून काय प्रतिक्रिया, पुढे काय?ब्रिटन : ब्रिटनचे व्यावसायिक सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी सांगितले की, ब्रिटन हे शुल्क टाळण्यासाठी अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याच्यातयारीत आहे.कॅनडा : पंतप्रधान कार्नी म्हणाले की आम्ही कामगारांचे संरक्षण करू आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्काला प्रतिसाद देऊ.जर्मनी : हा दिवस अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी महागाई दिन ठरेल. जर्मनीचे अर्थमंत्री रॉबर्ट हाबेक म्हणाले की, हे शुल्क जागतिक मंदीला कारणीभूत ठरू शकते.स्पेन : स्पेनच्या अर्थमंत्र्यांनी अमेरिका-स्पेन वाटाघाटी गरजेच्या असल्याचे म्हटले. स्पेनचे अर्थमंत्री कार्लोस क्येर्पो यांनी सांगितले की, स्पेन आपल्या कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलेल.युक्रेन : युक्रेनच्या अर्थमंत्री युलिया स्विरीडेंको यांनी सांगितले की, युक्रेन अमेरिकेकडून चांगल्या सवलती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. युक्रेनने देशातील अमेरिकी वस्तूंवरील शुल्क खूप कमी असून २०२४ मध्ये युक्रेनने अमेरिकेत निर्यात केलेल्यापेक्षा जास्त वस्तू आयात केल्या. १० टक्के शुल्क प्रामुख्याने लहान उत्पादकांना फटका देणार आहे.चीन : अमेरिकेचे हे एकतर्फी आणि धोक्याचे पाऊल असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यांनी त्यांचे एकतर्फी शुल्क त्वरित रद्द करावे तसे न झाल्यास चीनही प्रत्युत्तराची पावले उचलेल.तैवान : उच्च-तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेवर लादलेल्या ३२% आयात शुल्काचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. हे शुल्क अत्यंत अवाजवी, अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगत तैवानने अमेरिकेकडे आक्षेप नोंदवण्याचा निर्णय घेतला. हे शुल्क तैवानसाठी अन्यायकारक आहे, असे कॅबिनेटचे प्रवक्ते ली हुई-चिह यांनी म्हटले.ब्राझील: संसदेने एकमताने पारस्परिकता विधेयक मंजूर केले आणि सरकारला प्रत्युत्तरादाखल शुल्क लागू करण्याचा अधिकार दिला. ब्राझील सरकारने टॅरिफचा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेकडे नेणार असल्याचे सांगितले आहे.इस्रायल : इस्रायलचे अर्थमंत्रालय शुल्कामुळे होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करत आहे. इस्रायलचे अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच यांनी सांगितले की, ते या शुल्कांबाबत निर्णय घेतील. शुल्क लादण्याची अमेरिकेची घोषणा जागतिक व्यापार संघटनेच्या काही तरतुदींचे उल्लंघन आहे व्हिएतनाम : अमेरिकन शुल्कामुळे व्हिएतनामच्या शेअर बाजारात गुरुवारी मोठी घसरण झाली, तर अमेरिकेच्या ४६ टक्के आयात शुल्कानंतर सोन्याच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. हनोईमध्ये अनेक नागरिकांनी सोने खरेदीसाठी रांगा लावल्या. अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चित असल्याने लोक सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत.थायलंड : थायलंडच्या पंतप्रधान पेतोंगतार्न शिनावात्रा यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी ३६ टक्के शुल्क लावल्याने ते अमेरिकेसोबत समतोल व्यापार करार करण्याच्या तयारीत आहेत.जपान : जपानच्या मुख्य कॅबिनेट सचिवांनी अमेरिकेने जपानवर लादलेल्या २४ टक्के अतिरिक्त शुल्कांना अत्यंत दुर्दैवी म्हटले आहे. जपानला या शुल्कातून सूट मिळायला हवी होती. या निर्णयाचा आर्थिक संबंधांवर, तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियाने टॅरिफला तर्कहीन म्हटले आहे. मात्र, त्यांनी तत्काळ प्रत्त्यूत्तरादाखल शुल्क लागू करण्यास नकार दिला आहे. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले की १०% टॅरिफला काही अर्थ नाही. हे मित्राने योग्य पाऊल उचललेले नाही.निर्जन बेटांवरही कर; लोक म्हणाले, पेंग्विन भरतीलट्रम्प यांनी विस्तारित ऑस्ट्रेलियाचा भाग असलेल्या हर्ड आयलँड आणि मॅकडोनाल्ड आयलँड्स या निर्जन बेटांवरही समतुल्य कर लावला आहे. केवळ पेंग्विन असलेल्या या बेटांवर १० टक्के कर लावण्यात आला आहे. ही दक्षिण महासागरातील उपअंटार्क्टिक बेटे आहेत. त्यांच्यावर ऑस्ट्रेलियाचा ताबा आहे. या बेटांवर लावण्यात आलेल्या करांमुळे समाज माध्यमांवर ट्रम्प यांची खिल्ली उडवली जात आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, ट्रम्प प्रशासनाने हर्ड आणि मॅकडोनाल्ड बेटांवर १० टक्के कर लावला आहे. ही अशी बेटे आहेत, ज्यांची लोकसंख्या शून्य आहे आणि तेथे केवळ पेंग्विन राहतात.