न्यूयॉर्क: जर २०२२ हे अनिश्चिततेचे वर्ष असेल तर २०२३ हे असमानतेचे वर्ष ठरले. कोविड-१९ महामारीच्या विनाशकारी नुकसानीतून पुन्हा उभे राहण्याची आशा असलेल्या देशांसाठी, हवामान बदल, संघर्ष, हिंसा किंवा अन्न असुरक्षितता या धोक्यांमुळे लढाई अधिक कठीण झाली आहे. जगभरातील ७० कोटी लोक दररोज १८० रुपयांपेक्षा कमी खर्चात गुजराण करत आहेत, असे जागतिक बँकेचा अहवाल म्हणतो.
जागतिक बँक नवीन आणि विद्यमान धोक्यांना कसा प्रतिसाद देते आणि त्यांचे व्यवस्थापन करते ही आणखी कठीण गोष्ट आहे. २०२३ च्या जागतिक बँक गट-नाणेनिधी (आयएमएफ) वार्षिक बैठकी विशेषतः बँक समूहासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी संस्थेसाठी गरिबीमुक्त जग निर्माण करणे हे नवीन ध्येय आणि दृष्टिकोन जाहीर केला आहे.
कुणाला बसतोय सर्वाधिक फटका?
जगातील सर्वांत गरीब देशांना या असमानतेचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. यापैकी अनेक देश आधीच कर्जाच्या संकटात सापडले आहेत. ऑनलाइन मिळणारी कामे हा एक उत्पन्नाचा स्रोत आहे, परंतु केवळ त्यांच्यासाठीच जे त्यात प्रवेश करू शकतात. सध्या निर्वासितांचे संकटही मोठे होत आहे.
कोरोनाने घात केला
आपण जागतिक गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने प्रगती केली असली तरी, हे यश कोरोनाने हिरावून घेतले. कोरोनामुळे दारिद्र्य निर्मूलनात तीन वर्षांची प्रगती गमावली गेली.
६०० रुपये कमाई
२७० रुपयांपेक्षा कमी आणि ६०० रुपयांपेक्षा कमी कमावणाऱ्या लोकांतही फरक आहे. २०१९ पासून ६०० रुपयांपेक्षा कमी कमावणाऱ्या लोकांची संख्या किंचित वाढली आहे.