दहा वर्षांत 27 कोटी भारतीय झाले गरिबीतून मुक्त, संयुक्त राष्ट्रांची माहिती

गेल्या काही काळामध्ये भारताने शिक्षण, आरोग्य, उद्योग अशा सर्वांगिन क्षेत्रांत प्रगती साधली आहे. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रे - गेल्या काही काळामध्ये भारताने शिक्षण, आरोग्य, उद्योग अशा सर्वांगिन क्षेत्रांत प्रगती साधली आहे. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले असून, संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या एका अहवालानुसार 2006 ते 2016 या काळात सुमारे 27.10 कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर आले आहेत. अन्न शिजवण्यासाठीचे इंधन, स्वच्छता आणि पोषण अशा क्षेत्रात झालेल्या सुधारणेमुळे गरीबी निर्देशांक मूल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.  संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड गरिबी आणि मनुष्यबळ विकास इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) यांनी तयार केलेल्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) 2019 चा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात 101 देशांमधील 1.3 अब्ज लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये 31 अल्पउत्पन्न,  68 मध्यम उत्पन्न आणि 2 उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांचा समावेश होता. विविध कारणांमुळे या देशातील नागरिक गरिबीमध्ये अडकले होते. म्हणजेच  गरिबीचे आकलन हे केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर नाही तर आरोग्य सुविधांची वाईट स्थिती, कामकाजाची कमी गुणवत्ता, हिंसाचाराचा धोका यांच्या आधारावर केले गेले.  

जागतिक स्तरावर गरिबीमध्ये झालेली घट पाहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी या आहवालामध्ये  संयुक्तपणे दोन अब्ज लोकसंख्येसह दहा देशांचा आढावा घेण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, मिळालेल्या आकडेवारीनुसार या सर्व देशांनी विकास लक्ष्य 1 मिळवण्यासाठी उल्लेखनीय प्रगती केली. सतत विकास लक्ष्य 1 चा अर्थ गरिबीला प्रत्येक ठिकाणांहून सर्वप्रकारे संपवण्याचे आहे. बांगलादेश, कंबोडिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथिओपिया, हैती, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू आणि व्हिएतानाम यांचा संयुक्त राष्ट्रांनी निवड केलेल्या देशांमध्ये समावेश आहे. तसेच या देशांमधील गरिबीमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे.  या अहवालानुसार गरिबी हटण्यामध्ये सर्वाधिक प्रगती ही दक्षिणा आशियामध्ये झाली आहे. त्यात भारतामध्ये 2006 ते 2016 या काळात सुमारे 27.10 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. 2005-06 मध्ये भारताचे एमपीआय मूल्य 0.283 इतके होते. ते 2015-16 मध्ये 0.123 वर आले आहे. तसेच भारतात गरिबीमधील सर्वाधिक घट झारखंडमध्ये दिसून आली आहे.